काठमाडौँ: पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू खर्च घटाउँदै संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेतासमेत रहेका उनले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पुनःसंरचनामा जोड दिए ।

'जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्रोत हामीसँग छैन, त्यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? बजेटको ६५ प्रतिशत चालु खर्च जाने गरेको छ । बाँकी पूँजीगत खर्च हो, त्यो पनि खर्च हुँदैन, चालु खर्चलाई ३५ प्रतिशतमा झार्ने गरी आओस् हाम्रो समर्थन हुन्छ”, पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “त्यसका लागि संरचनागत पुनःसंरचना आवश्यक छ । राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ ।”

मुलुकले आर्थिक पुनःसंरचना खोजिरहेको उल्लेख गर्दै नेता शर्माले त्यसका लागि राष्ट्रिय वहस र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए ।  “विनियोजित बजेटबाट परिणाम हासिल गर्न संरचनागत सुधार बाधक बनिरहेको छ”, उनले भने, “संरचनागत सुधारमा सरकार कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत होस्, यसमा माओवादीको समर्थन हुन्छ ।”

बजेट आम्दानी र खर्चको फाँटबारी मात्रै नभएर देशको समृद्धि, सामाजिक न्याय, असमानता अन्त्य गर्ने दस्तावेजका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । मुलुकका विभिन्न भागमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले जनजीविकाका सबाल सम्बोधन गर्ने र व्याप्त निराशा चिर्ने गरी अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल शैक्षिक प्रणाली, स्वास्थ्य बीमाको आकार र दायरा वृद्धि, सातै प्रदेशमा एक÷एक लाखलाई उन्नत तालिम प्रदान, कृषिमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, खानेपानी र ग्रामीण सडकको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिए ।

तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उहाँले फलाम उत्खनन् गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए । आगामी दशक पानीको बहुआयामिक प्रयोग र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको दशक बनाउन आह्वान गर्दै नेता शर्माले भने, “कर्णाली चिसापानीमा विदेशी ऋण लिऔँ, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीमा विप्रेषण खर्च गरौँ, माथिल्लो अरुणमा जनताको लगानी गरौँ ।”