१४.६ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती
जलसरोकार
काठमाडौं : देशको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिती गत वर्षभन्दा २३.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको १० महिनाको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सम्बन्धी विवरणमा २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ वैशाख मसान्तमा २५ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८२ वैशाख मसान्तमा २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ४० करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
विवरणअनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८२ वैशाख मसान्तमा १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८२ वैशाख मसान्तमा ५६.८ प्रतिशतले वद्धि भई ३ खर्ब १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । २०८२ वैशाख मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.२ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दश महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.४ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
२०८२ वैशाख मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदाय सँगका अनुपातहरु क्रमशः ४१.१ प्रतिशत, १२१.४ प्रतिशत र ३३.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा