काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय निरन्तर घट्दै गएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकाले वैकल्पिक रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट पूर्ति गर्दै आएको छ। तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनले बताए । 

चालु बजेटमा सरकारले करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिएको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनकाे भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । 

आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा त्यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे। भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट द्विपक्षीय अनुदान प्राप्त हुँदै आएको र त्यस्तो सहायता मुख्यतः विकास परियोजनामा आउने गरेको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले बताए । लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा रहेको यस्तो ऋणको स्रोत पनि अब क्रमशः साँघुरिँदै गएको उनकाे भनाइ छ।

“४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो आठ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ,” उनले भने । 

उनका अनुसार पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर बढ्दै गएको, ग्रेस पिरियड तथा परिपक्वता अवधि घट्दै गएको र सीमित स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धासमेत बढेको छ। यसले आगामी दिनमा नेपालका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन थप चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण वैदेशिक स्रोतको समेत प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको स्वीकार गरे । 

उपलब्ध सहायता हुँदाहुँदै पनि कमजोर खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा अन्य कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले बताए । 

“उपलब्ध छ, टेबलमा छ, यति हामी दिन तयार छौँ भन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ,” उनले भने, “हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाले र अन्य कारणले गर्दा पुँजीगत खर्चमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौँ।”

उले नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार वैदेशिक सहुलियतपूर्ण ऋणबाट निर्माण भएको उल्लेख गर्दै अब परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत सुक्दै गएकाले निजी क्षेत्रको पुँजीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

वैदेशिक सहायता खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका विभिन्न उपकरण अघि बढाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । 

यसअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाइएको उनले बताए । 

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटो खोलिएको उनकाे भनाइ छ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको उनले जानकारी दिए । 

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले समेत विकास सहायता कटौती गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोतको विकल्प खोज्नु अब बाध्यता बनेको बताए ।