निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
जलसरोकार
काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा उहाँले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको बताए । “अब निजी क्षेत्रले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ,” उनले भने, ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानी बढाउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । उनले आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन सरकारी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता घटाउने र सेवाप्रवाहलाई सरल बनाउने योजना रहेको बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफू दृढ रहेको बताउँदै मन्त्री वाग्लेले “म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न” भन्दै कडा सन्देश दिनुभयो। साथै, आर्थिक अपराधसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्दै सामान्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततामा कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने नीति लिने जानकारी दिए ।
तर, राज्यले सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारीको अपेक्षा गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। “राज्य साथी र सहयात्री बन्दा निजी क्षेत्रले पनि बेइमानी नगर्ने अपेक्षा छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि नियोजित रूपमा बेइमानी गरिन्छ भने त्यसमा हामी निर्मम हुनेछौँ।”
विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने नीति अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचार घटाउन सकिएमा लगानी वातावरण सुधार भई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?