काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण उद्योग–व्यवसायको उत्पादन लागत बढेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च र नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको जनाएको हो।

महासंघका अनुसार विद्युत्मा भ्याट थपिँदा विशेषगरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने ठूला उद्योग, भ्याट छुटको कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल र पर्यटन व्यवसाय बढी प्रभावित भएका छन्।

विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवामा थप कर लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने महासंघको भनाइ छ। यसले बजार मूल्यवृद्धिमा समेत थप चाप पार्ने महासंघले जनाएको छ।

कानुनअनुसार उद्योग तथा व्यवसायले विद्युत्मा तिरेको भ्याटलाई ‘इनपुट ट्याक्स क्रेडिट’मार्फत समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा उक्त प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको महासंघको दाबी छ। कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुँदा कारोबारको प्रकृतिअनुसार सबै व्यवसायले विद्युत्मा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ।

यसबाट व्यवसायीको ठूलो रकम कर प्रणालीमै रोकिँदा दैनिक सञ्चालन पुँजीमा दबाब परेको महासंघको भनाइ छ। सञ्चालन पुँजीमा परेको दबाबका कारण उद्योगले नयाँ लगानी, व्यवसाय विस्तार तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमतासमेत प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ।

सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिने नीति लिइरहेको अवस्थामा ऊर्जा लागत बढाउने कर नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको महासंघको ठहर छ।

महासंघले विद्युत्मा करको भार थप्नुको सट्टा उद्योग–व्यवसायलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ। भोल्टेजको उतारचढाव, विद्युत् ट्रिपिङ तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण उत्पादनमा अवरोध हुनुका साथै महँगा मेसिनरी तथा उपकरणमा क्षति पुग्ने गरेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरण गर्नसमेत महासंघले माग गरेको छ।

महासंघले विद्युत्मा लगाइएको भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न, यस विषयमा निजी क्षेत्रसँग गहन परामर्श गर्न तथा कर समायोजन र फिर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।