काठमाडौं : सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउँदै शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार पार्नुका साथै जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार र सिँचाइ पूर्वाधारमा सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार भइसकेको छ। रणनीतिले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउँदै एलपी ग्यासलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्ने, उद्योगमा खनिज इन्धनको सट्टा विद्युत्को उपयोग बढाउने तथा विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको छ। उच्च मूल्य पाइने साँझको समयमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयले पिपिए प्रक्रिया, विद्युत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्र र ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरी सुधारका मार्गचित्र तयार गरेको जानकारी दिए । 

कार्यदलको सिफारिसका आधारमा लामो समयदेखि शून्य प्रगतिमा रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, प्रगति गरेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, समस्याग्रस्त आयोजनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा अनुमतिपत्र वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जन प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लमही–लखनउ र चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। राहुघाट जलविद्युत् आयोजना चालु वर्षमै सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने योजना छ। माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोसी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण–व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। साथै काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सुशासन सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयले २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ गुनासो सुनुवाइ सेवा सक्रिय बनाएको छ भने सुशासन इकाइ गठन गरी सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।

सिँचाइतर्फ पनि मन्त्रालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। भेरी–बबई डाइभर्सनसहित निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनालाई तीव्रता दिन निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।