रामेछाप : उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकलाई भार पर्ने गरी सरकारले लगाएको करको विरोधमा देशभर अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । 

आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध देशभरका स्थानीय तहसम्म हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने बताए । उनका अनुसार एक महिनासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाइनेछ।

“उज्यालो नेपाल पार्टीले जनदबाब सिर्जना गर्न भदौ १ गतेबाट देशव्यापी रूपमा जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरेका छौँ,” उनले भने । 

घिसिङले सरकारले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तथा राइड सेयरिङमा कर लगाउनेजस्ता निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको आरोप लगाए । विद्युत् महसुल घटाएर विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर लगाएर नागरिकलाई विद्युत् प्रयोगबाट निरुत्साहित गर्ने नीति गलत भएको उनकाे भनाइ छ।

उनले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम नउठाउने र उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घट्दै जाने तर त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताए । खानेपानी र सिँचाइजस्ता अत्यावश्यक सेवामा समेत कर लगाएर सरकारले जनविरोधी काम गरेको उनकाे आरोप छ।

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विद्युत्को बक्यौता रकममध्ये २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको घिसिङले बताउनुभयो। आफूले उठाउन सुरु गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता असुलीमा समेत सरकारले ध्यान नदिएको उनकाे दाबी छ।

घिसिङले विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने धारणा राखे । विद्युत् खपत बढाउन सके ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घट्ने तथा त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्ने उनकाे भनाइ छ।

ट्याक्सी खरिदमा समेत सर्वसाधारणमाथि अत्यधिक भार रहेको भन्दै उहाँले २८ लाख रुपैयाँमा पाइने ट्याक्सीका लागि चालकले ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे । साधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाइएको उनले आलोचना गरे । 

“सर्वसाधारणले तल्लोस्तरमा उपभोग गर्ने चिजमा जुन किसिमले करको नीति ल्याएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ,” उनले भने । 

आफ्नो पार्टीले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै घिसिङले माग सुनुवाइ नभए आगामी कदमबारे निर्णय गरिने चेतावनी दिए । उनले भने, “सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ गर्नुपर्छ। यदि सुनुवाइ गरेन भने कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय गर्छौँ।”

सरकारले जनताका माग सम्बोधन नगरेमा त्यसलाई दुईतिहाइको सरकार भन्न नमिल्ने उनकाे टिप्पणी थियो।