काठमाडौं : नेपाल सरकारको पूर्व अनुमतिबिना नै महँगोमा किन बिजुली खरिद गर्ने सहमति गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदमार्फत स्पष्टीकरण सोधाउने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले उक्त सहमति अनुमोदन गराउन भोलि सोमबार प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसाउने भएका छन् ।
भोलिको बैठकको मुख्य एजेन्डाका रुपमा नेपाल भारत विद्युत् आदान प्रदान समितिको १६ औं बैठकको निर्णय अनुमोदनका लागि लैजान लागिएको प्राधिकरण उच्च स्रोतले जानकारी दियो । 

त्यतिखेर ऊर्जा मन्त्री खड्काकाे दाउ भने उक्त सहमति प्राधिकरणबाट अनुमाेदन नगराउने, अनुमाेदन नभएपछि भारतबाट बिजुली नआउने अनि लाेडसेडिङ गराउने र त्यसकाे अपजसक कुलमानमाथि बाेकाउने थियाे । त्यही भएर खड्काले  राष्ट्रिय सभाको रोस्टमबाटै अब घरघरमा लोडसेडिङ हुन्छ भनेका थिए । तर कुलमानले लोडसेडिङ हुन दिएका थिएनन् ।  
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नै नगराई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकै भोलिपल्ट भारतीय निकायलाई पत्र लेखेर बिजुली आयात गरेका थिए ।
गत अप्रिल महिनाका बिल महिना कटेको पहिलो सातामै प्राधिकरणमा आउने गरेको छ । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन नगरेका कारण प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयले भुक्तानी नगर्ने संकेत पाएपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले अनुमोदन गराउन लगाएको स्रोतले जानकारी दियो ।
गत माघ ३० गते नेपाल भारत विद्युत् आदान प्रदान समितिको १६ औं बैठकमा सनु २०२५÷२६ का लागि ३घ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट विद्युत् आयात वा निर्यात गर्दा १.६ प्रतिशत, १३२ केभीबाट आयात वा निर्यात गर्दा १ं५ प्रतिशत र ११ केभीबाट आयात वा निर्यात गर्दा १.५१ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने सहमति भएको थियो । 
उक्त समितिको नेपाली  पक्षको नेतृत्व प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका थिए । कुलमानलाई बर्खास्त गर्न तिलको गेडामा प्वाल खोजिरहेका ऊर्जा मन्त्री खड्काले उक्त प्रकरणलाई ठूलो मुद्दा बनाएका थिए । जबकि केपी ओली २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री भएकै बखत प्राधिकरणलाई यस्तो आयात निर्यात गर्न वा भाउ तय गर्ने पूर्व सहमति दिइसकेको थियो ।

विगतमा यस्तो मूल्य वृद्धि सन् १९९२ मा ८ प्रतिशत, सन् १९९६ मा १३.४९ प्रतिशत र केपी ओलीकै सरकार हुँदा ५.५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
यस्तो वृद्धि हुन्छ भन्ने थाहा पाएर नै ओली आफै प्रधानमन्त्री हुँदा (२०७७ साल) प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदले पूर्व स्वीकृति दिएको थियो । तर आफैले गरेको निर्णय बिर्सेर ओली मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
‘जुन विषयमा कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधियो, अहिले त्यही एजेन्डा पारित गर्न लागिएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसले मन्त्री खड्काको दोहोरो चरित्र मात्र नभई नैतिकता पनि धरापमा परेको देखिएको छ ।’
अहिलेसम्म भारतले प्राधिकरणको उक्त पत्रकै आधारमा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । एक दिन भुक्तानी हुन ढिला हुने बित्तिकै भारतबाट आयात भएका बिजुली रोकिदिने खतरा बढेपछि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउन खोजिएको हो ।