काठमाडौं : बक्यौताधारी उद्योगीहरुका पृष्ठपोषण गर्दै आएका विवादास्पद ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले हिजो विद्युत् नियमन आयोगको छैटौं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरे ।
उनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विद्युत् नियमन आयोगले छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएर एकाएका बुद्धत्व प्राप्त गरेका हुन् । उनले भने, ‘यसको छिनोफानो गर्न लाग्नुस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
हिजो प्राधिकरणका अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता सम्बन्धमा जे बोलेका थिए ‘उनी (घिसिङ) ठीक थिएँ, म (खड्का) गलत थिएँ’ भनेर आफैले स्वीकार गरेको देखियो । 
कुलमानले त्यतिबेला भनेका थिए,  ‘यो विषय (बक्यौता) कि नियमन आयोगबाट कि अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्छ, पैसा नतिर्ने हो भने ।’
अहिले खड्का बोल्दैछन्, ‘खासमा काम गर्ने आयोगले नै हो ।’
मन्त्री खड्का एउटा बोल्छन्, अर्काे गर्छन् । ‘विद्युत् बक्यौता विवाद समाधान गर्ने आयोग पनि छ’ भनेर जान्दाजान्दै आफू खुशी निर्णय गर्ने खुराफाती नियत बोकेर गत मंसिर २ गते अरविन्द मिश्रको छुट्टै कमिटी बनाएका थिए । त्यतिखेरै अहिले बोलेअनुसार त्यही आयोगलाई यो काम गर्न दिन सकिंदैनथ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालीमा एउटा गाउँले उखान छ, ‘आँची गर्‍यो, अनि दैलो देख्यो ।’
मिश्रको टीओडी मिटरवाला कमिटीको गठन गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयउपर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए, प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलोपटक कार्यकारी निर्दशक (सदस्य सचिव) ले यस्तो लिखित असहमति जनाएको । घिसिङले त्यतिखेरै आफ्नो असहमति राख्दा मिश्रवाला कमिटी अवैध छ भन्दै आएका थिए ।
घिसिङले भनेको कुरालाई सर्वाेच्च अदालतले गत चैत ३ ते पुष्टि गरिदियो । सर्वाेच्चले उक्त कमिटीलाई काममा रोक लगाउने आदेशसमेत दियो ।
प्राधिकरणको बिलिङ उपर चित्त नबुझे नेविप्रा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम (२) बमोजिम बिल रकमको २५ प्रतिशत (हाल संशोधित ५ प्रतिशत) धरौटी बापत नगद रकम जम्मा गरी प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । 
तर उक्त विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार बिलिङ भएको ३५ दिनभित्र भन्ने हदम्याद थियो । तर प्राधिकरण बोर्डले उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै हदम्याद हटाएको छ भने धरौटी रकम पनि २५ बाट ५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
उक्त प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा प्राधिकरणका सञ्चालक श्यामकिशोर यादवलाई संयोजक तोकिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको खासै ज्ञान र अनुभव नभएका यादव सात वर्ष लगाएर बल्लबल्ल बी.ई. उत्तीर्ण भएका हुन् । आफूलाई समितिको संयोजक बनाइएकोमा उनी आफै असन्तुष्ट र तनावमा रहेको उनी निकटस्थहरु बताउँछन् ।
यिनी ऊर्जा मन्त्री खड्काले अहिले फेरि ताई न तुईको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको नाटक पनि रचिरहेका छन् । ‘खुट्टी हेर्दै चिनियो’ भनेजस्तै ऊर्जाको ऊ नबुझ्ने बोर्ड सदस्यलाई संयोजक राखेर बनाएको उक्त कमिटीले पनि लछारपटो नलगाउने प्रष्ट भइसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीको भनाइ छ । 
‘यी ‘महन्तरी’ (राजनीतिक मठाधीशहरुको जत्था, महन्तबाट महन्तरी भएको) लाई थाहा छ आफ्नो बुद्धिले क्यै पार लाग्नेवाला छैन भन्ने,’ ती अधिकारीको भनाई थियो, ‘किन बेकारमा झर्ला र खाउँला भनेर कुर्दै बसेका होलान् ?’
‘यो प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको उद्देश्य बिलिङ गरिएको रकम घटाउनु हो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘एक सुको घटाउने हिम्मत कसैको छैन, पछि फसिएला भनेर, त्यही भएर समितिको संयोजक बसेका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य पछि हटेर यादवलाई राखिएको हो ।’
हालसम्म उक्त प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा बक्यौताधारी एकजना उद्योगी पनि पुनरावेदनका लागि आएका छैनन् । नआएपछि यही वैशाख २१ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आगामी २०८२ जेठ मसान्तसम्म पुनरावलोकनका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरण शुक्रबार उक्त हदम्यादसम्बन्धी सूचना जारी गरेको हो । 
प्रशासकीय पुनरावलोकनमा नजाने भए विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम विवाद समाधानमा जानुपर्ने जोड घिसिङको थियो । उक्त ऐनको दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा दाबी मूल्य खुलेको विवाद भएमा त्यस्तो दाबी मूल्यको पाँच प्रतिशत (८ अर्बको ४० करोड रुपैयाँ) र दाबी मूल्य नखुलेको विवाद भएमा आयोगले तय गरेको सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने विद्युत् नियमावली २०७५ को नियम १७ मा छ ।
तर बक्यौताधारी उद्योगीहरु न प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गए, न त विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा १८ बमोजिमको विवाद समाधानमा गए । 
यस्तै आयोग ऐनको दफा १७ मा आयोग आफैले प्रचलित कानुनबमोजिम कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउने सक्ने उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले बिहीबार आयोगको वार्षिकोत्सवमा विद्युत् बक्यौता विवाद मिलाउन आयोग आफै सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख गरेको चाहिं आयोग ऐनको दफा १७ हो । 
ऊर्जा मन्त्रीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेट लाइनको बक्यौता विवाद १० औं वर्षदेखि विवादित हुनु आफैमा लज्जासपद विषय भएको पनि बताए । विवाद विषयमा अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग निष्कर्षमा नपुग्नु उचित नभएको उनको जोड थियो । ‘सरकारले उठाउनु हुँदैन, यिनले जति खाए पनि हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन,’ उनले हिजोको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘प्रयोग गर्नेले पनि हामीले तिर्दैनौं भनेका छैनन । तर १० औं वर्षदेखि यस्तो ल्याप्सेस हुनु आफैमा लज्जास्पद हो ।’
ऊर्जा मन्त्री अहिले आएर कुलमान नै ठीक रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको अर्काे घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । गत फेब्रुअरी १२ मा नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको १५ औं र १६ औं बैठक भारतको नयाँ दिल्ली बैठकमा बस्यो ।
उक्त बैठकको नेपाली पक्षको नेतृत्व प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका थिए । उक्त बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट एकजना सीडीईलाई मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव आचार्यले प्रतिनिधि पठाएका थिए ।
उक्त बैठकले बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आउने बिजुलीमा १.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने सहमति गर्‍यो । कुलमानले गरेको सहमति नेपाल सरकारलाई नसोधी गरेको भनेर मन्त्री खड्का स्वयं र मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्पष्टीकरण सोध्यो ।
कुलमानले गरेको सहमति प्राधिकरण बोर्डबाट मन्त्री खड्काले पारित हुन दिएनन् । पारित नहुने भएपछि थप बिजुली नआउने भयो । हिउँदयाममा भारतबाट थप बिजुली नआउने निश्चित भएपछि ऊर्जा मन्त्री भित्रभित्र खुशी भए कि अब कुलमानकै पालामा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर । उनले राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रममै उभिएर ‘अब घरघरमा लोडसेडिङ हुनेछ’ भन्दै घोषणा नै गरे ।
तर मन्त्री खड्काले भनेजस्तो कुलमानले लोडसेडिङ हुन दिएनन्, बरु नपुग बिजुली बक्यौताधारी उद्योगीका उद्योगलाई कटौती गरिदिए । त्यही मेसोमा गत चैत ३ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश (टीओडीवाला कमिटीलाई काममा रोक) अनुसार कुलमानले चैत १० गते विद्युत् नियमन आयोगलाई उसको फागुन ९ गते (लाइन काट्न रोक लगाउने पत्र) निर्देशन फुकुवागर्न पत्राचार गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् चैत ११ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ऊर्जा मन्त्री खड्काको सिफारिसमा कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरे । 
उल्लेखनीय कुरा के छ भने भारतबाट बिजुली आयात गर्न रोक लगाएका ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानले गरेकै सहमति यही साता प्राधिकरणबाट पारित गराएर ‘कुलमान नै ठीक’ भन्ने कित्तामा आफूलाई उभ्याए ।