आज बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले साविकको २८ किस्तालाई दोब्बर तुल्याएर सुविधा दिने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जलसरोकारलाई बताए ।
यसका लागि महसुल संकलन विनियमावली संशोधन गरिने भएको छ ।
आजै विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड बक्यौता सुविधाजनक किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिंदादिंदै पनि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्नेको लाइन गत कात्तिक ८ गतेदेखि काटेको थियो । हालसम्म १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरेर काटिएको लाइन धमाधम जोड्न लागेको छ ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बक्यौताको विषय विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयको भएको बताएर हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएका थिए ।
बक्यौता नउठाउने ऊर्जा मन्त्री खड्काका सबै खेल समाप्त
विद्युत् नियमन आयोगद्वारा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन
ग्लोबल आईएमई बैंक र इन्स्टेन्ट क्यास एफजेडईबीच रेमिटेन्स् सम्झौता
डेडिकेटेडवालाहरुको पैसा नबुझाई लाइन जोडिएमा प्राधिकरणका ट्रेड युनियनले संघर्ष गर्ने चेतावनी
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले थप सहकार्य गर्ने
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु