आज बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले साविकको २८ किस्तालाई दोब्बर तुल्याएर सुविधा दिने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जलसरोकारलाई बताए ।
यसका लागि महसुल संकलन विनियमावली संशोधन गरिने भएको छ ।
आजै विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड बक्यौता सुविधाजनक किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिंदादिंदै पनि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्नेको लाइन गत कात्तिक ८ गतेदेखि काटेको थियो । हालसम्म १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरेर काटिएको लाइन धमाधम जोड्न लागेको छ ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बक्यौताको विषय विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयको भएको बताएर हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएका थिए ।
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का