आज बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले साविकको २८ किस्तालाई दोब्बर तुल्याएर सुविधा दिने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जलसरोकारलाई बताए ।
यसका लागि महसुल संकलन विनियमावली संशोधन गरिने भएको छ ।
आजै विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड बक्यौता सुविधाजनक किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिंदादिंदै पनि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्नेको लाइन गत कात्तिक ८ गतेदेखि काटेको थियो । हालसम्म १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरेर काटिएको लाइन धमाधम जोड्न लागेको छ ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बक्यौताको विषय विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयको भएको बताएर हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएका थिए ।
एनएमबि बैंकलाई लैगिंक समावेशी कार्यस्थलको अवार्ड
साताको अन्तिम दिन ०.५७ प्रतिशतले घट्यो सेयर
खाङग्रानाका नागरिकलाई पानीको समस्या
भूमिगत विद्युतीकरणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न
विद्युत् प्राधिकरणको जिन्सी शाखाबाट सात करोडका सामान हराए
नेपाल-चीन बिजनेस समिट, विदेशी लगानी बढाउन निरन्तर सुधारको प्रतिबद्धता