काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग आग्रह
जलसरोकार
काठमाडौँ,: उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेकोप्रति दुःख जनाउँदै काटिएको लाइन तत्काल जडान गरी सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्त रुपमा भेटेर प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जडान गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताए । उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुलसम्बन्धी प्रमाण दिए आफूहरुले शुल्क तिर्ने उल्लेख गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगमा विद्युत् कटौती भएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले उद्योगीले प्रयोग गरेको लाइनबापतको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न नहुने धारणा राखे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विद्युतको बारेमा लाल आयोगले अध्ययन गरिसकेकाले उक्त आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले यथाशीघ्र समस्याको समाधान गर्न विभागीय मन्त्रालय लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्धय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी एवं उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेयर बजार १२.५८ अंकले घट्यो, कारोबार रकम भने बढेर ८ अर्ब ६३ करोड पुग्यो
-
साना तथा मझौला व्यवसायको वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि विश्व बैंकको १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ सहयोग
-
सुनको मुल्य फेरि उकालो, तोलामा २ लाख ९० हजार नाघ्यो
-
यस्तो छ देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
-
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारण
-
काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यास अभावको हल्ला निराधार, आपूर्ति पर्याप्त रहेको निगमको प्रष्टीकरण