काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत थप हुने बताएको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने बताए ।  ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता तीन सय ८० किलोवाट रहेमामा आगमी वर्ष त्यसलाई बढाएर चार सय ५० किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने घोषणा पनि उनले गरे ।  । सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए । निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको १ हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने घोषणा उनले गरे ।  आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको उनले बताए ।

जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको पुनले बताए २ सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको बताए । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।  

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलब नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । त्यस्तै, १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । 

 सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवर्द्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको मन्त्री पुनले बताए ।  निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे खिम्ती लप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए । सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको उनले बताए । न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’ का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण सरह नै शेयर प्रदान गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । पुनले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि  ५० अर्ब ७४ करोड  विनियोजन गरेको जनाए ।