ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाई हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याउनेबित्तिकै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखी ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङ बापतको ५ प्रतिशत रकम धरौटीस्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने’ गरी विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ लाई संशोधन गरे ।
यसको उद्देश्यले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवादास्पद बक्यौता रकमका सम्बन्धमा उक्त विनियमावलीको विनियम ५५ बमोजिम ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन’ गर्ने हो । तर पाँच वर्षअघि काटिएका छुट बिलको अहिले आएर प्रशासकीय पुनरावलोकन गराउनु खोज्नु आफैमा उक्त विनियमावलीले कल्पना नै नगरेको कार्य गराउनु हो । किनभने उक्त विनियमावलीको विनियम ५५ मा ‘यो विनियमावली बमोजिम भएको कुनै कारबाही तथा निर्णय उपर कुनै ग्राहक वा व्यक्ति वा संस्थालाई चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय कारबाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै विनियम ५६ बमोजिम गठित प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
छुट बिलिङ भएको २०७२ देखि २०७७ सालसम्म हो । छुट बिलिङ भएको पाँच वर्षपछि आएर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी रकम ५ प्रतिशतमा झार्नुको कानुनी वैधता हुँदैन । उक्त विनियमावलीमा गरिएको संशोधन अब आएर प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा जाने नयाँका लागि मात्र हो । विनियमावली पनि एउटा कानुन नै हो । कानुनमा लेखिएका कुरा मन्त्री वा सचिवले चाहँदैमा पूरा हुँदैन । यसविरुद्ध कुनै न्यायिक निकाय वा अदालतमा चुनौती दिए अवैध हुन सक्छ । अर्थात् ती बक्यौताधारीको हकमा लागू नहुने देखिन्छ । किनभने उक्त विनियम ५५ मा ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने र विनियम ५६ बमोजिम गठित प्रशासकीय पुनरावालेकन समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने बन्दोबस्ती छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काले नै गठन गरेको टीओडी मिटरवाला ‘विज्ञ समिति’ लाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर काममा रोक लगाएको नजिरै छ । 
साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यलाई तोक्ने निर्णय ग¥यो । सामान्यतया ऊर्जा सचिव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुनै पनि समितिमा अध्यक्ष वा संयोजक भई अहिलेसम्म काम गरेको छैन । यस्तो अभ्यास र परम्परा पनि छैन । किनभने ऊर्जा सचिव मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी पनि हो । यद्यपि यी मन्त्री र सचिव आइसकेपछि कानुन एकातिर र कर्म अर्कातिर रहँदै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले सचिव आचार्यलाई यस्तो समितिमा राख्नुको अर्थ ट्रंक तथा डेडिकेटेडको बक्यौता नतिराउने वा कम तिराउने वा लाल आयोगले भनेबमोजिम १९ घण्टाभन्दा बढी बत्ती बालेकोलाई मात्र महसुल उठाउने । मन्त्री र सचिव दुबैजनाको ट्रंक तथा डेडिकेटेडको बक्यौता नउठाउने पक्षमा सुरुदेखि नै खुल्लमखुल्ला लागिपर्दै आएका पात्र हुन् । यही बक्यौता नउठाउने ध्येयका कारण नै कुलमानलाई हटाइएको हो । बक्यौतामा मज्जाले चलखेल गर्न सकियोस् भन्ने ध्येयले ऊर्जा मन्त्री खड्काले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला कमिटीको अस्तित्व पनि कायमै छ । 
सर्वाेच्च अदालतले उक्त कमिटीलाई काम नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि पनि यी सदस्य लाजै नमानी अझै पनि केही झर्ला र खाउँलाको स्थितिमा बसिरहेका छन् । अदालतले नै काममा रोक लगाइसकेपछि अलिकति नैतिकता भएको भए यी टीओडी मिटरवाला सदस्यहरुले राजीनामा दिन्थे । अनि आफैमाथि सौता (ऊर्जा सचिव अध्यक्ष भएको समिति) हालिसक्दा पनि राजीनामा नगरी बसेका छन् । सुरुदेखि नै मन्त्री र सचिवको बक्यौताप्रति गिद्देदृष्टि त थियो नै, तर यस्ता खालका प्रशासनिक निर्णय गर्दा ढंग नपुगेको र अरुले देख्दा पनि लाजमर्दाे भएकोप्रति ज्ञान नहुनु अर्काे प्रकारले आलोकाँचो शैली पनि हो भन्न नसकिन्छ ।  
जबकि यो कमिटी गठनको उद्देश्य नै टीओडी मिटरको डाटा गोलमाल पार्नु थियो । यो कमिटी गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्डबाट पारित गराउने क्रममा सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । एकातिर यो टीओडी मिटरवाला समिति अझै ‘अस्तित्व’ मै छ, अर्कातिर प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको धरौटी घटाएर बक्यौताधारी उद्योगीलाई पुनरावलोकनमा आउन मन्त्रीले मन्त्रणा गरिरहेका छन् । टीओडी मिटरवाला कमिटी भंग नगरी वा ती सदस्यले राजीनामा नदिई अर्काे कमिटीमा ऊर्जा सचिवलाई किन ल्याइयो ? भन्ने प्रश्न पनि अहम् छ । उतातिर ढडिया थापेको आफ्नै कमिटी (टीओडीवाला) आफ्नै निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ, आफैले । यो ढडियावाला कमिटी खारेज गरी वा तिनका सदस्यलाई राजीनामा गराई अध्यक्षवाला समिति बनाएको भए पनि विरोधाभाष हुँदैनथ्यो । 
बक्यौताधारी उद्योगीहरु पनि ‘हामी आउँछौं’ भनिरहेका छन् । तर कानुनतः आउने भनेको विद्युत् नियमन आयोगको पुनरावलोकनमा हो । त्यहाँ पनि उनीहरुले कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ वैशाखसम्म गरी तीनवटै चरणका बक्यौता विवादित छन् । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो उठाउनुपर्ने बक्यौता २२ अर्ब रहेको भन्छ । लाल आयोगले टीओडी मिटर हेरेर १९ घण्टाभन्दा बढी बिजुली सेवन गरेका उद्योगले मात्र दिनुपर्ने भन्छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने भन्छ । भक्तबहादुर पुन र ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको समितिले पनि सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने भन्छ । तर जसले जे भने पनि बक्यौता विवादको निरुपण गर्ने अन्तिम निकाय अदालत हो । ९० वटाभन्दा बढी मुद्दामा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पाउँछ, चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताइसकेको छ । पुनरावेदनमा जाँदा बिलिङ गरेको ३० दिनभित्र जानुपर्ने हुन्छ, जुन बक्यौताधारीहरु समय छँदा गएनन् । यो विवादको अर्काे न्यायिक निरुपण भनेको विद्युत् नियमन आयोग हो जहाँ विवादित रकमको पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क (फिर्ता नहुने) हाल्नुपर्छ । ८ अर्बको बक्यौता छ भने सेवा शुल्क ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कुलमानलाई हटाउन सक्ने बक्यौताधारीहरुले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ पनि सजिलै संशोधन गर्न सकिहाल्छन् । आयोगले लिने त्यस्तो सेवा शुल्कलाई शून्य दशमलब एक, दुई प्रतिशत कायम गरिदिने वा सेवा शुल्क नलिने नै बनाइदिए पनि हाम्रा बक्यौताधारीहरु अक्षम छैनन् । हालसम्म उनीहरुले भनेबमोजिम नै बक्यौता नउठाउने, रोक्ने र कुलमान हटाउने काम प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र अहिलेका ऊर्जा सचिवले खुरुखुरु गर्दै आइरहेका पनि छन् । त्यसैले उक्त विनियमावली संशोधन भएछ भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । 
होइन, प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमार्फतै बक्यौतामा चलखेल गर्नकै लागि ऊर्जा सचिवलाई समिति अध्यक्ष बनाइएको छ । अहिले क्षणिक स्वार्थ, मन्त्रीलाई खुशी पार्न, बक्यौताधारीलाई खुशी पार्न उक्त पुनरावलोकन समितिले बक्यौता घटाइदियो भने त्यो अर्काे चुडामणि शर्मा काण्ड बन्नेवाला छ । कर फछ्र्याेट ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तोकिएको राजस्व उठाउँदा पनि तत्कालीन कर फछ्र्याेट आयोगका पदाधिकारीहरु जेल परे । अब विद्युत् बक्यौता घटाउने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने समितिका सबै पदाधिकारीहरु विवादमा पर्ने देखिन्छ । एकपटक बकाइदा बिलिङ भइसकेको कुरा कुनै प्रशासनिक निकायद्वारा घटाउन सकिंदैन । घट्ने प्रमाण नै भेटियो भने पनि त्यसले ठूलो काण्ड निम्त्याउने देखिन्छ । राजस्व मारेको सन्देश व्याप्त हुनेछ । अनि जसरी अख्तियारले कर फछ्र्याेट आयोगका पदाधिकारीलाई मुद्दा चलायो, सोही अख्तियारले राजस्व कम उठाउने विषयमा आँखा चिम्लन मिल्दैन । अहिलेको अख्तियारले नगरे पनि कुनै दिन अख्तियारमा अरु नै आए भने हालत के होला ? दिन भन्ने कुरा सधैंभरि एकनाशको हुँदैन । जसरी प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर काण्डले प्राधिकरणका दर्जनौं इन्जिनियर, कर्मचारीले अनाहकमा दुःख पाए, यो बक्यौतावाला काण्ड पनि आगामी दिनमा उग्रै भएर आउने देखिन्छ । सुडान घोटाला र ट्रान्सफर्मर काण्डमा सबै कर्मचारी मात्रै परे ।
अब ऊर्जा सचिव आचार्यले मन्त्रीले भनेझैं बक्यौता रकम घटाइदेलान् । सचिवजस्तो लेखा उत्तरदायी अधिकारी प्राधिकरणको विनियमावलीले गठन गरेको समितिमा बस्छन् भने त्यो उनले आफ्नो ओज आफै घटाए भनेर मात्र बुझिंदैन । बक्यौतामा चलखेल गर्न सकिने ‘प्राइम’ उद्देश्य नै देखिन्छ । यो बक्यौता रकम यति विवादमा परिसकेको छ कि कानुनतः कुनै पनि अदालतले नउठाऊ भनेको छैन । जिल्लादेखि सर्वाेच्च अदालतसम्मले उठाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । तर ऊर्जा सचिव समितिको अध्यक्ष हुने कुराले नियत ठीक नभएको देखाउँछ । पुनरावलोकन नै नलाग्ने चीजको पुनरावालेकन समितिमा बसेपछि नियत उदांगो हुन पुगेको हो । पुनरावेदन लाग्ने विवादको निरुपण गर्न पनि समितिको प्रावधान विनियमावलीमा राखिएको हो । 
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन र पालना गर्नु दायित्व र नैतिकता पनि हो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ गते तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय पालना गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय (सबै बक्यौता असुल गर्नें) निर्णय हुबहु पालना गर्नुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्री आफैले उल्टाउन मिल्दैन ।