काठमाडौँ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षलाई सकारात्मक भने पनि कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर चुनौती रहेको औंल्याएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागअन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी (इकोस)ले आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटले केही संरचनागत समस्या पहिचान गरे पनि उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि अपेक्षित कर सुधार नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले कम्पनी कर दर घटाउने विषय उठाउँदै उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कर नीतिमा थप सुधार आवश्यक रहेको बताए । साथै उच्च व्यक्तिगत आयकर घटाइएको व्यवस्थाले उपभोगमुखी वृद्धिलाई मात्र टेवा पुग्ने भन्दै रोजगारीमुखी आर्थिक रूपान्तरणका लागि साना तथा मझौला उद्योगमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरता भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकतालाई प्राथमिकता दिइएकोमा सकारात्मक टिप्पणी गरे । तर, राजस्व सङ्कलन र खर्च अनुमानको यथार्थतामाथि प्रश्न उठाउँदै बाह्य क्षेत्र र विप्रेषण निर्भरता जोखिमपूर्ण रहेको बताए ।

डिजिटल नीतिका जानकार अमृता शर्माले डिजिटल रूपान्तरण, कर सुधार र विदेशी लगानी आकर्षणका प्रयास सकारात्मक भए पनि दक्ष जनशक्ति विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताए ।

त्यसैगरी आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष मनोज पौडेल ले बजेटको संरचना राम्रो भए पनि राजस्व सङ्कलन क्षमता र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहने टिप्पणी गरे ।

सार्वजनिक नीतिका जानकार प्रकृति भट्टराईले संस्थागत सुधार र लगानी प्रवद्र्धनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै प्रणाली सुधार र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा पुकार मल्लले बजेटले उत्पादनशील परियोजना, नवप्रवर्तन र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै मुख्य समस्या नीतिभन्दा कार्यान्वयन संयन्त्रमा रहेको धारणा राखे ।

विश्लेषकहरूको निष्कर्ष अनुसार बजेट महत्वाकाङ्क्षी भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन र नतिजामुखी प्रणालीमा निर्भर रहनेछ ।