आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर बढ्यो, मुद्रास्फीति घट्यो
जलसरोकार
काठमाडौँ: अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च देखिएको छ भने मुद्रास्फीति घटेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मुलुकका प्रमुख सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो दर ३.६७ प्रतिशत मात्र थियो । त्यस्तै, औसत मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो आवको ५.४४ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
शोधनान्तर स्थिति गत आवमा रू. ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यो रकम ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोड मात्र थियो। सो अवधिमा आयात १३.३ प्रतिशत र निर्यात ८१.८ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष भने आयात १.२ प्रतिशत र निर्यात ३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
विप्रेषण आप्रवाह पनि ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ। गत आवमा कुल रू. १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड बराबर विप्रेषण भित्रिएको छ, जसमा नेपाली रुपैयाँमा १९.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १६.३ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । केवल असार महिनामात्रै १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोडको विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले बढ्दै २०८२ असार मसान्तमा रू. २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यो १९ अर्ब ५० करोड बराबर हो, जसले १५.४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ ।
गत आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशतले बढेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७२ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढ्दै रू. ५४ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा