देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनको एकमात्र मालिक राज्य हुन्छ । सरकार राज्यको प्रतिनिधि मात्र हो । सरकार फेरिइरहन्छ तर राज्य सामान्यतया फेरिंदैन । यही मान्यतामा प्राकृतिक स्रोत साधन कुनै सरकारले सदाको लागि दिन मिल्दैन । त्यही भएर त्यसको उपयोग गर्ने घडी तोकिएको हुन्छ । जलविद्युत्को सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई आयोजना विकास गर्न दिदा अवधि तोकेर दिने गरिन्छ । सदाको लागि हुँदैन । तर नेपालको सन्दर्भमा राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्ने अनुमति पाएको हुन्छ, उसले आफ्नै बाबुको बिर्ताझैं ठान्छ ।

अनि नेपालको जलविद्युत् विकास नीति र ऐनले ‘जलस्रोतको अधिकतम उपयोग’ गर्ने भन्छ । त्यही भएर सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने ठाउँमा कम राजस्व तिर्न ५ मेगावाटमा दर्ता गर्ने चलन छ । तर केही समय यता विद्युत् विकास विभागले त्यसमा कडिकडाउ गर्न थालेको छ । कम क्षमतामा लाइसेन्स दर्ता गर्न खोज्ने व्यक्ति वास्तविक प्रवद्र्धक हुन सक्दैन । त्यो लाइसेन्स व्यापारी मात्र हो । नेपालमा अलि राम्रै फस्टाएको, बिना जोखिम र दलालीका भरमा अर्बाैं रुपैयाँ कमाउन सकिने क्षेत्र नै जलविद्युत् लाइसेन्स बेचबिखन हो । अक्षांश र देशान्तर (कोअर्डिनेट्स अर्थात् चार किल्ला) हातमा लिएकै भरमा करोडौं रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको छ । 
अहिले निजी क्षेत्र (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीसमेत) को जडित क्षमता २७४६ मेगावाट छ, जसमा आयोजना संख्या १ सय ९१ वटा छ । ३ हजार ९ सय ३७ मेगावाटका १ सय ३९ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । १ सय ४३ वटा आयोजना (कुल जडित क्षमता ४ हजार २ सय ७७ मेगावाट) का वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । यसरी सबै गरी कुल ४ सय ४३ वटा आयोजनाको कुल जडित क्षमता ११ हजार ६० मेगावाट निजी क्षेत्रसँग छ । यी सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका हुन् ।
अब अर्काे तथ्यांक हेरौं । नदी प्रवाही (आरओआर) अन्तर्गत ३ सय ९१ वटा आयोजना (जडित क्षमता ६ हजार ७ सय ७६ मेगावाट) का पीपीए भएका छन् । पीपीए भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना संख्या ४९ र जडित क्षमता ४ हजार ७२ मेगावाट छ । जलाशययुक्तमा पीपीए भएको एकमात्र आयोजना तनहुँ हाइड्रो (१४० मेगावाट) छ । दुईवटा बगास (सहउत्पादन) को क्षमता केवल ६ मेगावाट मात्र छ । ३० वटा सौर्य अन्र्तगत २०५ मेगावाटको पीपीए भएका छन् । त्यसैगरी ११६ वटा आयोजना, जसको जडित क्षमता ५ हजार १ सय ७१ मेगावाट छ, को कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेको छ । त्यसैगरी ८६ वटा आयोजना (जडित क्षमता ७ हजार ७ सय ९७ मेगावाट) को कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुने क्रममा छ । यसरी पीपीए भएका, कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेका र कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुने क्रममा रहेका आयोजना संख्या ६ सय ७५ र तिनको जडित क्षमता २४ हजार १ सय ६७ मेगावाट छ ।
यो तथ्यांकलाई अब सञ्चालनमा रहेको अर्काे कोणबाट हेरौं । हाल विद्युत् प्राधिकरणको १९ वटा आयोजनाबाट ६६२ मेगावाट र उसको पाँचवटा सहायक कम्पनीबाट ६४६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । खाँटी निजी क्षेत्र, जो सञ्चालनमा छन्, तिनको संख्या १ सय ८६ (२०९९ मेगावाट) छ । यसरी हाल देशमा उत्पादन भइरहेको जलविद्युत् गृहको सख्या २ सय १० र जडित क्षमता ३४०७ मेगावाट छ ।  
अर्काेतर्फ पीपीए हुने प्रक्रियामा रहेका आरओआरअन्तर्गत १ सय ५८ वटा आयोजना (जडित क्षमता ३८५७ मेगावाट), पीआरओआरको संख्या ४९ (जडित क्षमता ४०७२ मेगावाट) र जलाशययुक्तको संख्या ५ (जडित क्षमता ३१८०) छ । प्रक्रियामा रहेका भन्नाले पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेको अवस्था हो । 
यी तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत गरिनुको मुख्य उद्देश्य यति धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरु राज्यले अवधि तोकेर दिएको हो । तर तोकिएको अवधिसम्म यी आयोजनाले चर्चेका क्षेत्र वा भनौं चारकिल्ला सदाका लागि मेरै हुन् र यसमा अरुलाई ढिम्किन दिन्नँ र दिए पनि पैसा नदिई वा अरु कुरामा मोलमोलाई नगरी दिन्नँ भन्ने ‘दादागिरी’ कतिपय ‘डेभलपर्स’ मा देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेपछि रिक्त रहेको स्थान उनीहरुकै आफ्नै बिर्ता हो भन्ने बुझाई छ । त्यही भएर बनिसकेको आयोजनाको खालि क्षेत्र उपयोग गर्दा त्यसबाट केही ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यो राज्यको स्रोत हो, लाइसेन्सधारीको बिर्ता होइन । 
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाले पनि बनिसकेको आयोजनाको खाली भएको क्षेत्र दिन मिल्ने बन्दोबस्ती गरेको छ । यसरी खाली क्षेत्र दिंदा साविकको वा भनौं भनिसकेको आयोजनालाई कुनै असर पर्दैन भने मात्र दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान हुँदाहुँदै पनि कतिपय लाइसेन्सधारीहरु अटेर भएर बसेका छन् । अक्षांश र देशान्तर (चारकिल्ला) मा एक सेकेण्ड पनि छाड्न मान्दैनन् (अक्षांशमा एक सेकेण्ड बराबर १०१ फिट हुन्छ, त्यसैगरी देशान्तरमा एक सेकेण्ड बराबर ८० फिट हुन्छ) । मानौं ती क्षेत्र उक्त लाइसेन्सधारीकै निजी सम्पत्ति हो ।
निर्देशिकामा यसरी बन्दोबस्ती हुँदाहुँदै पनि सहमति दिन मान्दैनन् । यहाँसम्म कि विद्युत् विकास विभागले स्थलगत अध्ययन गरेर, खाली भएको ठाउँमा अर्काे कुनै आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न दिंदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाउँदासमेत मान्दैनन् । अझ कहाँसम्म भने विभागले आफ्ना प्राविधिक टोलीलाई स्थलगत अध्ययन÷निरीक्षण गर्न लगाएर पान इनर्जीले भनेजस्तै पीआरओआर बनाउन सकिने÷नसकिने अध्ययन गर्‍यो । अध्ययनले बनाउन नसक्ने प्रतिवेदन दियो । जबकि उसले अध्ययनका लागि निवेदनसमेत हालेको छैन । यसरी नमान्ने लाइसेन्सधारीका खाली रहेको र उपयोग नहुने ठाउँ विद्युत् विकास विभाग आफैले काटेर दिन सक्ने प्रावधान छ । दिइरहेको पनि छ । यतिका धेरै लाइसेन्सहरु जारी भएको अवस्थामा, यति धेरै आयोजना निर्माण भइसकेको अवस्थामा, दुई आयोजनाबीच (तल र माथि) खाली रहेका ठाउँमा अझै पनि कति धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने ठाउँ छन् । तर अति नै नीच सोच भएका लाइसेन्सधारीहरुले नमानेका कारण देशको जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने राज्यको नीति फेल खाइरहेको छ ।
यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन् । हाम्रो नदी प्रणाली हिमालबाट उत्पत्ति भई तराई हुँदै सीमापार पुग्छन् । माथिल्लो भागमा रहेको नदीलाई फर्काइ तलतिर ल्याई त्यसबाट उचाई (हेड) प्राप्त गरेर जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । कति क्षेत्र ओगट्ने भन्ने विभागले तय गर्ने गर्छ । पहिचान भएको जडित क्षमता उपयुक्त हो, होइन त्यसको निक्र्याैल गरिन्छ अनि मात्र लाइसेन्स दिइन्छ । यसरी हिमालदेखि तलसम्म बग्ने सयौं किलोमिटरको अन्तरालमा थुप्रै आयोजनाहरु हुन्छन् । एकपछि अर्काे गर्दै एउटा कोरिडर नै बनिसकेको छ । अहिले प्रायःजसो खोला वा नदीमा कोरिडर नै बनेको छ । अर्थात् एउटै नदीमा थुपै्र आयोजना छन् । यसरी बनेका वा बन्ने क्रममा रहेका आयोजनाहरुमध्ये कोही क्यास्केड (बाँध नबनाई टेलरेसबाट खसेको पानीलाई सोझै सुरुङमा हुल्ने, यसबाट लागत कम पर्छ) हुन्छ, कोही छुट्टै आयोजना पनि बन्न सक्छन् । खाली रहेको क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्नु मुलुकको दृष्टिकोणबाट लागत र समय बच्छ, ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ।
रामेछाप र ओखलढुंगा जिल्लालाई छुट्याउने लिखु नदी एउटा कोरिडर हो । लिखु नदी समुद्र सतहदेखि ३८ सय मिटरदेखि ४ सय ३३ मिटर (टेलरेस) सम्म दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरु पहिचान भएका छन् । ३८ सय मिटरभन्दा माथि पनि सर्वेक्षण अनुमतिका लागि निवेदन परेका छन् । विद्युत् विकास विभागको निगरानीमा यी आयोजनाहरु कोही अध्ययनमा छन्, कोही निर्माणाधीन छन् र कोही निर्माण भइसकेका छन् । त्यसमध्ये दुगड ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको पान हिमालय इनर्जी लिमिटेडको लिखु १ (७७ मेगावाट) सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसले व्यापारिक उत्पादन पनि थालिसकेको छ । यसको हेडवक्र्सदेखि माथि ५७.५ मेगावाटको नुप्चे लिखु निर्माणाधीन छ । आगामी अगष्ट महिनादेखि यसले व्यापारिक उत्पादन गर्ने गरी निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । नुप्चे लिखुको टेलरेस (विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी) बाट अलिकति तल जाँदा ३, ४ मेगावाटको अर्काे क्यास्केड आयोजना निर्माण सम्भव हुने प्राविधिक अध्ययनले देखाएपछि नुप्चे लिखुको प्रवद्र्धक भिजन इनर्जी लिमिटेडले छुट्टै कम्पनी हाइ भिजन इनर्जी कम्पनी गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढायो । यसका लागि निर्माण सम्पन्न भइसकेको दुगड ग्रुपको लिखु १ को मुहान संरचना (हेडवक्र्स) देखि केही खाली क्षेत्र लिनुपर्ने भयो । अर्थात् पान हिमालय इनर्जीले सहमति दिनुपर्ने भयो । हाइ भिजन इनर्जीले पानसँग हिमालय इनर्जीसँग सहमतिका लागि पत्राचार गर्‍यो । दिएन । भन्यो, हामी आफै लिखु १ लाई अर्धजलाशययुक्त (पीआरओर) मा लैजान अध्ययन गरिरहेका छौं । तर विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार कसैले पनि सर्वेक्षण अनुमति पत्र नलिईकन अध्ययन गर्न पाउँदैन । पान इनर्जीले सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागसमक्ष निवेदन दिएको पनि छैन । एउटा बहाना बनाएर दिएन । मानौं प्रयोग नभएको त्यो खाली ठाउँ उसैको हो । 
भिजन इनर्जीले चार, पाँचपटक पत्राचार गर्‍यो, मानेन । पछि विभागमा दरखास्त हाल्यो । विभागले पान हिमालय इनर्जीलाई बैठकका लागि बोलायो । बैठकमा कोही पनि आएन वा पठाएन । विभागमा तीनपटक बैठक डाँकियो, तैपनि दुगडका मान्छे आएनन् । अन्ततः विभागले विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावली र निर्देशिका बमोजिम पान हिमालयको ‘यनयुज्ड स्पेस’ काट्ने निर्णय गर्‍यो– २०८१ माघ १३ गते । विभागले कानुनी र व्यापारिक पक्षबाट निर्णय गर्‍यो । विभागले यस्ता ‘यनयुज्ड स्पेस’ काटेर जलविद्युत् आयोजना अध्ययन गर्न धेरैलाई अनुमति दिएको छ । यही भिजन इनर्जीले आफ्नो क्षेत्रभन्दा माथिल्लोको आयोजनालाई यस्तै ‘यनयुज्ड स्पेस’ सिंत्तैमा दिएर एउटा सच्चा नेपालीको कर्तव्य र धर्म निर्वाह गरेको छ । अन्य कतिपय प्रवद्र्धकहरुले पनि दिएका छन् । तर यहाँ दुगडले त विभागले विभागीय कारबाही गरेर दिंदा पनि उच्च अदालतमा लगेर मुद्दा हालेको छ । अदालतले जे निर्णय गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर यहाँ देश विकास नहोस् भन्ने दुगडको नियतको मात्र चर्चा गर्न खोजिएको हो । यही दुगडले नुप्चे लिखुलाई प्रवेश मार्ग प्रयोगमा पनि रोक लगाएको थियो । मानौं, उसको कोअर्डिनेटभित्र परेको प्रवेश मार्ग पनि दुगडकै बाजे बराजुका पालादेखि उसले मात्र प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो । 

यसअघि पनि यस्तै जलविद्युत्‌मा तल्लो साँढेले दुख दिएको थियाे । तलको आयोजना नदी प्रवाही भयाे तर माथिको पीआरओआर भयो भने तलको अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने प्रावधानले धेरै प्रवर्द्धकहरुले दुख पाउने, आयोजना नबन्ने स्थिति थियाे । 
दुगडकैजस्तै नियत भएकाहरुबाट दुःख पाएका र जलविद्युत् क्षेत्रमा अवरोध उत्पन्न पारिएका थुप्रै छन् । तर विद्युत् विकास विभागले विभागीय कारबाही गरेर न्याय दिलाउने र यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याएको पनि स्मरणयोग्य छ ।