सङ्खुवासभा: सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

तल्लो अरुण आयोजनाको सङ्खुवासभास्थित चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेगरी निर्माण हुनेछ । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिकाभित्रका स्थानीयलाई रु ९९ करोड बढी मुआब्जाको रकम वितरण गरिएको हो  ।

आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रमा हालसम रु ९९ करोड ९८ लाख ३९ हजार मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी रामजी पौडेलले जानकारी दिए । प्रभावित क्षेत्रका २५३ परिवारलाई उक्त रकम वितरण गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।

सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यो क्षेत्रमा रु पाँच लाखदेखि रु ३४ लाखसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको छ । तल्लो अरुण आयोजना निर्माणस्थल क्षेत्रमा पर्ने ६५६ जनाले मुआब्जा पाउने उनले बताए ।

प्रभावितका लागि प्रशासनले रु एक अर्ब नौ करोड मुआब्जाबापतको रकम वितरण गर्ने जनाएको छ । उक्त रकम तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूले पाउनेछन् । “आयोजनाका लागि १८४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जसमा निजी जग्गा ६५ दशमलव ९६ हेक्टर पर्दछ”, पौडेलले भने ।

अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले तल्लो अरुणको पनि निर्माणको जिम्मा लिएको छ । मकालु गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्को उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेँसीमा करिब १७ दशमलव चार किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण निर्माण गर्न लागिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउने छभने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि सरकारले चालु अवस्थामा निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको ४१ करोड मुआब्जा वितरण

सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गअन्तर्गत रु ४१ करोड बढी छुट मुआब्जा वितरण गरिएको छ । प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ खण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) अन्तर्गत ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत रु ४१ करोड बढी मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।

छ्याङकुटी–दिदिङ खण्डको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा दिइएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले पाएका थिएनन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको हालसम्म रु ४१ करोड ७४ लाख ३९ हजार ४८३ रकम वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रवेशमार्गका १३४ परिवारमध्ये अहिलेसम्म ११० परिवारलाई छुट मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । सर्वोच्च अदालतले विसं २०८१ पुस १७ गते विभिन्न कारणले रोकिएको छ्याङकुटी–दिदिङ खण्डअन्तर्गत छुट मुआब्जा वितरणका लागि आदेश दिएको थियो ।

प्रवेशमार्गको ४५४ रोपनी जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण हुन सकेको थिएन । विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा छुट मुआब्जाबापतको रु ५३ करोड जम्मा गरेको थियो । विसं २०८० वैशाख २६ गते छ्याङकुटी–दिदिङ खण्डको छुट मुआब्जा प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

अरुण तेस्रो परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई शेयर दिने (पिडिए) उल्लेख गरेको छ । पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट रु १६० करोड स्थानीयलाई शेयर दिइने छ ।

करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुने छभने विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ आर्थिक लाभ मिल्नेछ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।

निर्माणसम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ । अरुण तेस्रो परियोजनामा नेपाली तथा भारतीयसहित करिब चार हजार कामदार कार्यरत छ