काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिएर त्यसको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुलाई बिलिङ गरेपछि देशका विभिन्न उच्च अदालतहरुमा प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परे ।
उच्च अदालतहरुले मुद्दामा गएकाहरु सबैका रिट खारेज गरिदिए । त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोजेपछि विभिन्न सातवटा उद्योगहरु जिल्ला अदालतहरुमा गएर अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेश ल्याउन सफल भए । २०७८ सालदेखि जारी भएका त्यस्ता अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेशहरु अद्यापि ‘जीवित’ राखिएको छ । 
ती अदालतहरुले प्राधिकरणले दिएको निवेदन नहेर्ने, म्याद तामेल नगराउने, फाटवाला र तामेलदाहरुलाई उद्योगीहरुले आफ्नो पक्षमा पार्ने लगायतका कारणले गर्दा यी सात उद्योग पछिल्लोपटक यही कात्तिक ८ गतेदेखि प्राधिकरणको लाइन कटाइबाट उम्कन सफल हुँदै आएका छन् ।

रियायन्स स्पिनिङ मिल्स
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बिजुली खपत गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 
यो उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणको उक्त बिलिङविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेश (०७५–ध्इ–१०५७) माग गर्दै मुद्दा हाल्यो । उच्च अदालत पाटनले २०७६ असोज ५ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको दाबी नपुग्ने ठहर गरी रिट खारेज गर्‍यो ।

तत्कालीन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासले उक्त मुद्दामा ‘विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई विलिङ गर्दा कुनै कारणवश छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चिात् जुनसुकै सयमा पनि विद्युत् उपभोग गरी छुटेको खपत बापत छुट्टै विललिङ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था देखिंदा कुनै कारणले विलिङ छुट भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट विलिङ गर्न नपाउने भन्ने देखिन आएन’ भन्ने ठहर गरेको थियो । 
सोही इजलासले गरेको फैसलाका ठहर खण्डमा छ, ‘विलिङलगायत  विद्यसुत् वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही तथा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सोही विनियममा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी पुनरावलोकन समति समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको र निवेदक (रियालन्स स्पिनिङ मिल्स) ले कानुनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिको रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज ठहर्छ ।’
उच्च अदालतको फैसलापछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स फैसलाअनुसार पुनरावलोकन समितिमा गएन । बरु पैसा नतिर्न र लाइन नकटाउन सुनसरी जिल्ला अदालत गयो । रिलायन्सले २०७८ असार २७ गते सुनसरी जिल्ला अदालमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । उक्त अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश श्रेष्ठले २०७८ साउन २४ गते अन्तरकालीन आदेश दिए । पछि २०७८ असोज १५ गते उनै न्यायाधीश श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिए ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको अन्तरिम आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हाल्यो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मिलनकुमार राइको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो । तर सुनसरी जिल्ला अदालतमा २०७८ असार २७ गते परेको मुद्दाउपर हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका बक्यौता नबुझाए कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काट्ने सूचना जारी गरेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले गत कात्तिक ६ गते निषेधाज्ञाको माग गर्दै मुद्दा हाल्यो । सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै छलफलको लागि भोलि कात्तिक १२ गते बोलाएको छ ।

युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि. 
विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ताकेता गरेपछि युनाइटेड सिमेन्ट (कुल बक्यौता बाँकी ११ करोड ३६ लाख ८३ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ) ले उच्च अदालत पाटनमा २०८० भदौ २२ गते मुद्दा हाल्यो । उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले अन्तरकालीन आदेश दिए । उक्त मुद्दाको म्याद हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणमा तामेली नभएको प्राधिकरणको कानुन विभागका एक अधिकारीले बताए । सामान्यतया एक वर्षमा यस्ता मुद्दा छिनोफानो हुनुपर्ने नियम भए पनि अदालतका फाँटवाला र तामेलदारहरुसको चलखेलले म्याद लम्बिने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । 
अरिहन्त पोलिप्याक्स लिमिटेड
यसैगरी अरिहन्त पोलिप्याक्स लिमिटेडले प्राधिकरणका विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा २०८० पुस ट गते मुद्दा दर्ता गर्‍यो । अदालतका न्यायाधीश राजेशवर अर्यालले पर्सिपल्टै अन्तरकालीन आदेश दिए । २०८० साल पुसमा भएको अन्तरकालीन आदेश अद्यापि कायमै छ र उक्त अदालतले हालसम्म यो मुद्दामा कुनै निर्णय गरेको छैन । अदालतका कर्मचारीहरुको ‘सहयोग’ का कारण अरिहन्त लाइन काटिनबाट जोगिएको छ । अरिहन्तको बक्यौता ६ करोड ६२ लाख ४७ हजार ५० रुपैयाँ छ । 

अरिहन्त मल्टी फाइबर लिमिटेड
यसैगरी अरिहन्त मल्टी फाइबर लिमिटेड (कुल बक्यौता रकम ११ करोड ५२ लाख ९६ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ) ले २०८० पुस ९ गते  मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो । यो कम्पनीले पनि अरिहन्त पोलिप्याककै शैलीमा मुद्दा दर्ता गरेको पर्सिपल्टै अन्तरिम आदेश दिईहाल्यो । अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश थिए राजेश्वर अर्याल । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्यालको इजलासले जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशविरुद्ध दिएको निवेदन उपर उक्त अदालतले दुई वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि हालसम्म निर्णय गरेको छैन । 

शिवम् सिमेन्ट
त्यसैगरी शिवम् सिमेन्टले २०७८ साल साउन २५ गते मकवानपुर जिल्ला अदालतमा प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो । त्यसको दुई दिनपछि अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलराज विष्टले अन्तरकालीन आदेश जारी गरे । 
उक्त अन्तरकालीन आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले सोही अदालतमा निवेदन हाल्यो । तत्कालीन न्यायाधीश मनोज श्रेष्ठले २०७८ भदौ १६ गते उक्त अन्तरकालीन आदेश खारेज गरे । त्यसविरुद्ध शिवम् सिमेन्टले उच्च अदालत हेटौंडामा हालेको निवेदन उपर २०७८ भदौ ३१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशद्वय थिए हरिप्रताप केसी र नागेन्द्रलाल कर्ण । 
तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो मुद्दामा हालसम्म जिल्ला अदालतबाट निर्णय भएको छैन । यो उद्योगको बक्यौता ६६ करोड ८८ लाख
 

रघुपति जुट मिल्स प्रा.लि.
प्राधिकरणले लाइन काट्न खोजेपछि रघुपति जुट मिल्स प्रा.लि. ले २०८० पुस ६ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो । निवेदन दर्ता भएको पर्सिपल्टै उनै न्यायाधीश राजेश्वर अर्यालले अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिए । 
विद्युत् प्राधिकरणले अन्तरकालीन आदेश बदरका लागि निवेदन दिएकोमा हालसम्म निर्णय भएको छैन । रघुपति जुट मिलको कुल बक्यौता रकम ८ करोड ५१ लाख ४० हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ छ ।

मारुती सिमेन्ट 
कुल बक्यौता रकम ५७ करोड ४४ लाख ७९ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ रहेको मारुती सिमेन्टले २०७७ सालमा सिराहा जिल्ला अदालतमा २०७७ साल साउन ११ गते मुद्दा दार्ता गर्‍यो ।  उक्त अदालतका न्यायाधीश नरनारायण पौडेलले २०७९ जेठ २५ गते अन्तरिम आदेश गरे । यो मुद्दामा पनि हालसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन । 
माथिका यी सातवटै मुद्दाहरुका सम्बन्धमा विभिन्न उच्च अदालतहरुबाट वादी कम्पनहिरुको दाबी नपुग्ने गरी फैसला भइसकेको छ ।