काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय महत्त्वका आयोजना मात्र संघले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्न जरुरी नरहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर अघि बढ्दामात्र संघीयताको अभ्यास बलियो हुने बताएका छन् ।

उनले तयारीमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजनाको तयारीमा ध्यान पु-याउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विकासलाई नीतिमार्फत पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै नीतिले थप क्षेत्र खुला गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

अहिलेको संसदबाट योभन्दा बलियो सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा बलियो सरकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श गरी देशको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार नयाँ बजेट बनाउने बताएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, सचिव र विभागीय प्रमुखहरू थिए भने ऊर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत सहभागी थिए ।