काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा ६ वटा उद्योगमा पुनः लाइन जोड्नेसम्बन्धी निर्णय गर्न/गराउन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले राखेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको आज सोमबार बिहान बसेको बैठकमा दुई सञ्चालकले असहमति जनाएका छन् ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन र अर्का सञ्चालक कपिल आचार्यले कुनै पनि हालतमा बक्यौता भुक्तानी नगरी पुनः लाइन जोड्न नहुने र विद्युत् नियमन आयोगले हिजो हतार हतारमा काटेको पत्र अवैध भएको भन्दै असहमति जनाएको स्रोतले बतायो ।
पुन तिनै सञ्चालक हुन्, जसको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ चैत १९ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले २०७२ देखि २०७५ सम्मको अवधिको विद्युत् बक्यौता उद्योगीले तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । भक्तबहादुरको प्रतिवेदनलाई २०७६ पुस २१ गते मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको ऊर्जा सचिव स्तरीय समितिले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।
ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७७/४/१९ गते निर्णय गरेको थियो । 
मन्त्री खड्काले हिजो लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्न आयोगलाई दबाब दिएका थिए । हिजो नै दर्ता भई (तर दर्ता मिति साउन ४ को राखिएको) हिजै आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो । 

आयोग आफैले जारी गरेको ‘विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ विपरीत प्राधिकरणलाई पत्र काटेको हो । आयोगले उक्त निर्देशिकाको ‘दफा १३ को उपदफा १० को उल्लं्रघन प्राधिकरणले गरेको देखिन आएको भन्दै ‘तत्कालीन ती उपभोक्ताहरु (६ वटा उद्योग) लाई विद्युत् आपूति कायम गर्न पुनः लाइन जडान गर्नु हुन’ भन्दै निर्देशन दिएको थियो । 
आयोगले उद्धृत गरेको उक्त निर्देशिकको दफा १३ को उपदफा १० मा ‘उपदफा (१) बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन’ उल्लेख छ ।
तर आयोगले आफनै निर्देशिकाले बन्दोबस्त गरेको कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गरेको छैन । दफा १३ मा ‘गुनासो समाधानको प्रक्रिया’ उल्लेख छ । उपदफा १ मा ‘उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले यस निर्देशिका बमोजिम वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्था (प्राधिकरण) को काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना वा निवेदन सो वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण वा उपभोक्ता सेवा कार्यालय समक्ष लिखित रुपमा वा विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट गुनासो पेश गर्न सुक्नेछ’ भनिएको छ ।
उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम प्राप्त भएको गुनासोलाई प्राधिकरणले दर्ता गरी दर्ता नम्बर प्रदान गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । 
त्यसपछि उपदफा ३ मा गुनासो समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले प्रत्येक वितरण केन्द्रमा एक कर्मचारीलाई उपभोक्ता विद्युत्. उपभोक्ता गुनासो समाधानसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।
उपदफा ४ मा गुनासो प्राप्त गरेपश्चात् यथाशीघ्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने र सोहीअनुरुप गुनासो निरुपण गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । 
निर्देशिकाको दफा ५ मा सात दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई लिखित रुपमा पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ६ मा गुनासोउपर न्यायोचित कारबाही नगरेमा उपभोक्ता वा सेवा ग्राहीले उपदफा १ बमोजिम गुनासो पेस गरेको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको गुनासो एक तह माथिको निकाय वा पं्रदेशस्तरीय कार्यालय समक्ष पेश गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
पं्रदेश स्तरबाट पनि गुनासो समाधान नभए प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष उजुरी दिन सकिने बन्दोबस्ती उपदफा ७ मा छ । 
केन्द्रीय कार्यालय पनि गुनासोमाथि न्यायोचित कारबाही नगरेमा वा दुईपक्षबीच विवाद उत्पन्न भएमा सो उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले आयोग समक्ष पेश गर्न सक्नेछ भनेर कार्यविधिको दफा ८ मा छ ।
त्यसपछि मात्रै उपदफा ९ अनुसार प्राप्त भएको उजुरी उपर आयोगले निर्णय गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसरी आयोगले निर्णय गर्ने क्रममा उपदफा १ बमोजिमको गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुभन्दा अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत्. आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन भनिएको छ ।

यी ६ वटा उद्योगले आयोगको निर्देशिकामा उल्लिखित विवाद निरुपण प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । आयोगले आफैले यी प्रक्रिया पूरा नगरी अर्थात् दफा १३ को उफदफा १ देखि ९ सम्मका प्रक्रियाका पूरा नगरी आयोगले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो । 
त्यसैगरी आयोगले आफ्नै निर्देशिकाको अनुसूची ३ को बुँदा नं. १७ उल्लंघन हुने गरी प्राधिकरणलाई उक्त पत्र काटेको छ । बुँदा नं. १७ मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको अवस्थामा आपूर्ति सुचारु गर्नुपर्ने’ भन्ने सेवाको प्रकार पूरा हुन (न्यूनतम आवश्यकता) ‘बक्यौता सबै रकम पूरा गरी प्रचलित कानुन बमोजिम सबै दायित्व भुक्तान गरेको अवस्थामा निवेदन पेश भएको एक दिनभित्र स्वीकृत गरी सोको जानकारी सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । 
उद्योगले बक्यौता भुक्तान नगरेमा ६० दिनभित्र लाइन काट्न सक्ने कानुनी प्रावधानलाई टेकेर प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । तर बक्यौता भुक्तान नै नभई आयोगले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको पाइएको छ ।  

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हालसम्म यी उद्योगमा बिजुलीको लाइन पुन: जाेड्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । यी ६ उद्योगहरुबाट प्राधिकरणले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । लाइन काटिएका उद्योगहरुमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ, हुलास, जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्ट छन् ।