विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिनु सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो
जलसरोकार
काठमाडौं,: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।
विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्टता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिजोको सरकारको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि आएको छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा राईले पनि बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताइन् । उनले भनिन, ‘१२ बजेसम्म पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न भनेर निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिंहदरबारबाट लखेटिएको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई ‘नलेज सेन्टर’ बनाइने
-
वर्षायाममा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणको निर्देशन, २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन प्रदेश कार्यालयलाई आग्रह
-
बिजक लिएर खरिद गर्नेलाई उपहार, सरकारले ल्यायो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’
-
सुन प्रतितोला एक हजार र चाँदी ५० रुपैयाँले बढ्यो
-
विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा सरकार असफल, ९४२ मेगावाटको लक्ष्यमा ५६१ मेगावाट मात्र थपियो
-
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३,२११ मेगावाट क्षमताका ९९ जलविद्युत् आयोजनाले पाए सर्वेक्षण अनुमति