विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिनु सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो
जलसरोकार
काठमाडौं,: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।
विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्टता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिजोको सरकारको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि आएको छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा राईले पनि बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताइन् । उनले भनिन, ‘१२ बजेसम्म पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न भनेर निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा