विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिनु सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो
जलसरोकार
काठमाडौं,: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।
विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्टता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिजोको सरकारको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि आएको छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा राईले पनि बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताइन् । उनले भनिन, ‘१२ बजेसम्म पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न भनेर निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लक्ष्मीपूजामा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणको विशेष तयारी
-
जलविज्ञान र हिमाली जोखिमसम्बन्धी विज्ञ कार्यशाला : प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउने निष्कर्ष
-
सरकारको एक साता : ठूला जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौँ लगानी अघि बढ्यो
-
सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ३ अर्ब ४६ करोडको कारोबार; जलविद्युत् कम्पनीमा पनि उल्लेख्य सक्रियता
-
मिड सोलु हाइड्रोपावरको नाफा ३७ प्रतिशतले बढ्यो
-
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, भावी कार्यदिशा र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा