काठमाडौं– निर्माण सम्पन्न ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारणलाइनमा आजबाट परीक्षण गरिने भएको छ। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत निर्मित प्रसारण लाइनमा १५४ किलोमिटर लम्बाइको छ।
आयोजनाले आइतबार सूचना जारी गर्दै उक्त प्रसारणलाइन आसपासका बासिन्दालाई टावरहरु नछुन, नचढ्न सतर्क गराएको छ। यो प्रसारणलाइनमा मधेश र कोसी प्रदेशका ५ जिल्लाका २० स्थानीय तह पर्छ। धनुषाको मिथिला, धनुषाधाम र गणेशमान चारनाथ नगरपालिका पर्छ भने सिरहामा कर्जन्हा, मिर्चैया, गोलबजार, धनगढीमाई र लहान पर्छ।
यस्तै सप्तरीमा सुरुंगा, खडग, शम्भुनाथ, रुपनी, अग्निसाइर, रुपनगर र सप्तकोशी पर्छ। यस्तै कोसीका उदयपुरको बेलका नगरपलिका, सुनसरीको बराहक्षेत्र, रामधुनी, इनरुवा र भोक्राहा पर्छ।
‘असार २ गतेदेखि ४०० किलो भोल्ट क्षमताको विद्युत प्रवाह गरी परीक्षण गरिने र सो पश्चात् प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइने हुँदा सर्वसाधारण सबैलाई जानकारी गराउँदछौं। उक्त प्रसारण लाइनका टावरहरूमा नचढ्नुहुन, कुनै पनि वस्तुले तारमा नछुनु हुन तथा खतरा संकेत जनाइएका वस्तुहरूलाई नछुनु हुन तथा आफ्ना बालबच्चाहरूलाई समेत उक्त विषयमा सचेत गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दै यो सूचना प्रेषित गर्दछौं,’ जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘साथै परीक्षणको क्रममा कुनै स्थानमा स्पार्क आएमा वा अन्य कुनै खतरा देखिएमा खबर गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं।’
प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। हेटौंडाको थानाभर्याङमा निर्मित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसनसम्म २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो। हेटौंडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर निर्माणाधीन छ।
पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार तयार नभएकाले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्र सञ्चालनमा थियो। त्यसबाट विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण हाल ८०० मेगावाट मात्र छ। ढल्केबर–इनरुवा खण्ड तयार भएपछि प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारको परिमाण बढाउन सक्छ। कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युत्लाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारतर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ।
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का