काठमाडौँ: आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट सुझाव आएको छ ।

आगामी आवको बजेटसम्बन्धी परामर्शमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यावहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । त्यसैगरी उनीहरूले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले धेरै आयोजना प्रस्ताव गर्नेभन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यान्वयनयोग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन, स्रोत नभइकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सीमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजना ल्याउन आग्रह गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न जरूरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुहुँदै बनेका पूर्वाधारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रादेशिक हिसाबले पनि सुन्तलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ नीति बनाउनुभन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताले अनुभूति गर्ने खालका र सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले सुझाव दिए ।

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र रु तीन करोडको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए । तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि सङ्घ सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरूमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउनमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा रूप ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताए ।