काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका लागि तयार गरिएको सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

सुझावपत्रमा देशको बाह्य क्षेत्रका अधिकांश समष्टिगत सूचकहरू सुदृढ रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ।

परिसंघले आगामी मौद्रिक नीति तीन प्रमुख पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। जसअन्तर्गत न्यून बजार मागलाई उकास्दै आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासहरूमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारलाई अघि बढाउने विषय समावेश छन्।

सीएनआईले निर्देशित कर्जाको सीमालाई चरणबद्ध रूपमा घटाउन, कार्यशील पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न तथा ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई अझ आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरण सम्बन्धी समयसीमामा लचकता अपनाउन र सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ।

परिसंघले मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

सुझाव बुझाउने क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग बढाउन, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि समयसापेक्ष र केही खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको धारणा राखे । 

सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।