काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नभएसम्म उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन नकाट्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

परिसंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत् लाइन पुनः जडान गर्न समेत माग गरिएको छ।

परिसंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडादरबारे विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको भए पनि सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरिएको छ। मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले विवाद अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् आपूर्ति रोक्नु न्यायसंगत नहुने परिसंघको भनाइ छ।

परिसंघले अदालतको निर्णयअनुसार केही उद्योगहरूले भाडा बुझाइसकेको र बाँकी उद्योगहरू पनि भुक्तानीका लागि तयार रहेको जनाएको छ। तर भाडा तिर्नका लागि दिइएको ७ दिनको समय पर्याप्त नभएको भन्दै समय थप गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

मन्दीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै परिसंघले उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ।