काठमाडौँ: राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक बाहिरका आयोजना बजेटमा नसमेट्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थ ले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनका अनुसार चैत्र २२ सम्ममा २ हजार १५७ वटा आयोजना आयोजना बैंकको प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन् ।  तीमध्ये एक अर्बभन्दा माथिका, एक अर्बभन्दा कमका, अध्ययनका तथा विशेष परिस्थितिका आयोजना छुट्याएर स्क्रिनिङ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

पन्थले आयोजना बैंकको नियम र मापदण्डअनुसारका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बैंक बाहिरका आयोजनामा बजेट नदिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने केवल बैंकमा प्रविष्ट आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश हुनुपर्छ ।

उनले आयोजना बैंक प्रणालीमा अझै सुधार आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।

यसैबीच, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले पनि बजेट प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे ले संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानमा आयोजना तोक्ने प्रवृत्ति घटाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नतिजा सूचकका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना छनोट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

उनले बजेट तयारी चरणमै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, साथै सशर्त अनुदान अन्तर्गतका आयोजना कुन आधारमा सिफारिस भएका हुन् भन्ने विवरण स्पष्ट रूपमा आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

घिमिरेले आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम थपेर सशर्त अनुदान दिने अभ्यासले बजेट अनुशासन कमजोर हुने भएकाले त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए ।