काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै औद्योगिक प्रवर्द्धन केन्द्रित बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

परिसङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेटले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, विदेशी लगानी आकर्षण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइएको छ।

सीएनआईका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा भन्सार संरचनामा एक तहको अन्तर कायम गर्दै २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। साथै, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत घट्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था, विद्युत् डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन तथा महसुल छुटजस्ता प्रावधानले औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने परिसङ्घको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, कर विवाद समाधानमा सहजीकरण तथा लगानी फिर्ता र रोयल्टी सहज बनाउने व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने उल्लेख गरिएको छ।

व्यक्तिगत आयकर सीमा बढाउने निर्णयले उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि भई समग्र माग विस्तार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

सीएनआईले श्रमप्रधान उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (Employment Linked Production Zone) जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक रहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, उधारो असुली कानुन, वैकल्पिक विकास वित्त कोष, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड, सरकारी निकायहरूको मर्जर तथा अनावश्यक निकाय खारेजीजस्ता नीतिगत सुधारले सरकारी कार्यक्षमता बढ्ने र लगानी आकर्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सुरक्षण, पुनरुत्थान कर्जा, स्टार्टअप प्लेटफर्म तथा ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम पनि सकारात्मक रहेको सीएनआईको भनाइ छ।

तर, बजेटमा गुणस्तर प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय वस्तु आयात सम्बन्धी विषय छुटेको भन्दै परिसङ्घले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा लचिलो नीति आवश्यक रहेको, साथै सरकारी निकायसँगको बक्यौता र दायित्व मिलान (सेटअफ) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सीएनआईले बजेटले लक्ष्य लिएको करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य र समयमै कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।