काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति लगानी, उत्पादन र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने खालको नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो।

भेटका क्रममा चेम्बरले मुलुकले लक्ष्यअनुसार सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विगत पाँच वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ।

चेम्बरले एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंकदर पाँच प्रतिशतमा झार्न तथा स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। साथै ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८’ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै चेम्बरले २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतबारे व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेको छ। बैंकपिच्छे फरक–फरक र झन्झटिलो केवाइसी प्रक्रियालाई अन्त्य गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

यसैगरी, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका उद्यमीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरेर पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने चेम्बरको धारणा छ। विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष अग्रवालले दिए । 

उनले मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुनेगरी नीति आएमा मात्र अर्थतन्त्रले गति लिने उनकाे भनाइ थियो।

जवाफमा गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासप्रति सकारात्मक रहेको बताए । उनले अनावश्यक नियामकीय बोझ घटाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका जायज सुझावलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।