पुँजीगत खर्च जम्मा १० प्रतिशत मात्रै
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत (विकास) खर्च जम्मा १ खर्ब २० रुपैयाँ मात्र गर्न सकेको छ ।
उक्त अवधिमा राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका तलब भत्ता (चालू खर्च) ७ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ हुँदा विकास खर्च भने १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार यो अवधिमा कुल सरकारी खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हुँदा पुँजीगत खर्च भने कुल खर्चको जम्मा १०.३७ प्रतिशत मात्र भएको हो ।
सरकारले लिएको ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानी मात्रै यो अवधिमा २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ गरेको छ ।
तर यो अवधिमा कुल राजस्व (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ उठेको छ । उठेको राजस्वमा कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर करराजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा