काठमाडौं :  नेपाल सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । संविधानको व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको आय, व्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको, पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको तथा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा आउन लागेको बजेटप्रति सर्वसाधारणदेखि व्यवसायी र अर्थविद्हरूसम्मको विशेष चासो रहेको छ । आगामी बजेटले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । विगतमा कार्यान्वयन क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यसपटक स्रोतको उपलब्धता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बजेटको आकार पनि सोही सीमाको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक र कानुनी जटिलता हटाउने तथा एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जग्गा प्राप्ति समस्या समाधान र कर प्रणालीलाई थप सहज बनाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्दै औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने नीति बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ आयोजना थपेर बजेट छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै अधुरा र बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति सरकारले लिएको जनाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यसअघि नै विभिन्न समिति तथा बोर्डसहित करिब ३९ वटा संरचना खारेज गर्ने तथा ३०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासन, खर्च नियन्त्रण र स्रोत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्दै उत्पादन, लगानी र रोजगारी वृद्धिको आधार तयार पार्ने अपेक्षासहित सार्वजनिक हुन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको आर्थिक दिशालाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने विषयमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ ।