काठमाडौं : ऊज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)ले मुलकको विकासलाई तीव्रता दिन समृद्धिका लागि विकास दशक घोषणा गरी सोही बमोजिम काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

उनेपाले आइतबार चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै विकासका लागि छाता ऐन बनाउने घोषणा गरेको छ । नेपालको हालको जीडीपी करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।

मुलुकको आर्थिक  विकालाई तिव्रता दिनका लागि द्रूत विकास दशक घोषणा गरी २०३० सम्ममा वार्षिक ९ प्रतिशत वृद्धि गर्दै करिव ७० अर्ब डलर पु¥याइने  उनेपाले उल्लेख गरेको छ ।  त्यसपछि २०३५ सम्म १० प्रतिशत वृद्धिसहित करिव १११ अर्ब डलर पु¥याएर प्रति व्यक्ति आय करिव ४ हजार डलर पु¥याई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उन्नति गरिनेछ प्रतिबद्धता उनेपालको छ । उनेपाले दु्रत विकासका लागि प्रचलित ऐन कानूनहरूमा समसामयिक सुधार गरी विकासमैत्री बनाइनेछ उल्लेख गरेको छ । साथै तिब्रगतिमा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन बाधक कानूनहरू संशोधन तथा खारेज गरी छाता ऐन निर्माण गरिनेछ । आवश्यक परेमा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्र्तराष्ट्रिय अभिसन्धीका प्रावधाहरूमा पुनरावलोकन गर्ने हदसम्मको पहल गरिनेछ । साथै प्रशासनिक प्रकृयागत जटिलता एवं निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाइने उनेपाका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताए ।

कृषि सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत, व्यवसायिक कृषिमा सहुलियत महसुल

पार्टीले कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको लागत घटाउन सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा र कृषि नीतिलाई जोड्ने योजना अघि सारेको छ।

घोषणापत्रअनुसार कृषि सिँचाइका लागि आवश्यक विद्युत पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। यसले किसानको उत्पादन लागत घटाउने र खेती प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास पार्टीले व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै, व्यवसायिक कृषिमा संलग्न किसानका लागि माछा पालन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, च्याउ उत्पादन तथा चिया खेतीजस्ता गतिविधिमा सहुलियतपूर्ण विद्युत महसुल लागू गरिने उल्लेख छ।

पाँच वर्षभित्र ५०% खेती जैविक बनाउने लक्ष्य, ‘अर्गानिक कृषि क्रान्ति’ अभियान घोषणा

पार्टीले कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी कार्यक्रम घोषणा गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक (अर्गानिक) क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। पार्टीले यसलाई ‘अर्गानिक कृषि क्रान्ति’ अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

घोषणापत्रअनुसार जैविक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन विशेष नीति तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। उत्पादित वस्तुको व्यवस्थित बजार व्यवस्थापन र बिक्री सुनिश्चित गर्न सरकारी संरचना सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले किसानको उत्पादन लागत सुरक्षित गर्न कृषि उपज लागत मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी सरकारी खरिद गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने जनाएको छ।

किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान, अर्गानिक कृषि क्रान्ति र २५ लाखसम्म सहुलियत ऋण योजना

पार्टीले कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादन र आत्मनिर्भरताको आधार बनाउँदै किसानमुखी सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ। पार्टीले डिजिटल आईडी प्रणालीमार्फत सिँचाइ, मल, बीउ र बीमा अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने प्रत्यक्ष अनुदान नीति लिने घोषणा गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक (अर्गानिक) कृषि क्षेत्र घोषणा गर्दै ‘अर्गानिक कृषि क्रान्ति’ सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन र बिक्रीका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

पार्टीले कृषि उत्पादनको लागत मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ। यसले किसानलाई न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ।

१० अर्बको स्टार्टअप कोष, सातै प्रदेशमा आईटी पार्क स्थापना गर्ने उज्यालो नेपालको घोषणा

पार्टीले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीले १० अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सातै प्रदेशमा आईटी पार्क निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

घोषणापत्रअनुसार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तन्त्र (इकोसिस्टम) विकास गर्न कर छुट, सहुलियत सुविधा र एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमलाई विशेष प्रोत्साहन दिँदै डिजिटल उद्योग विस्तार गरिने योजना छ।

पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र ६ लाख युवालाई कोडिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा लगायतका आईटी सीप तालिम दिने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अनुसार आईटी र डिजिटल सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

२०३५ सम्म वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य, पर्यटनबाट १० अर्ब डलर आम्दानी योजना

पार्टीले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउँदै सन् २०३५ सम्म वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। पार्टीले पर्यटनबाट वार्षिक १० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म राजस्व आर्जन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार नेपाललाई धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा इको–पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। विशेषगरी आध्यात्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य उपचार पर्यटन, शिक्षा पर्यटन र साहसिक खेलकुदलाई पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ गन्तव्यका रूपमा अघि सारिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अनुसार पर्यटन विस्तारले रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आम्दानी र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नेछ।

नेपाल पर्यटन दशक २०२५–२०३५’ घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने उज्यालो नेपालको योजना

पार्टीले नेपाललाई विश्व पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न “नेपाल पर्यटन दशक २०२५–२०३५” घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले आगामी दशकलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको विशेष अभियानका रूपमा अघि बढाउँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन हबका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार सन् २०३५ सम्म वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत पर्यटक आकर्षण बढाइने पार्टीको भनाइ छ।

पार्टीले नेपाललाई धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा इको–पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित ३६५ दिन पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गर्ने योजना बनाएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको विस्तारका लागि प्रमुख विमानस्थलहरूलाई बुटिक एयरपोर्टका रूपमा विकास गर्ने, नयाँ उडान गन्तव्य थप्ने तथा ट्रेकिङ रुट, सडक, केबलकार र होमस्टे सुविधालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, गाउँमा मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा

पार्टीले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

घोषणापत्रअनुसार कुपोषणबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन प्रणाली लागू गरिने योजना पार्टीले अघि सारेको छ।

पार्टीले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक विशेषज्ञ चिकित्सक (हाडजोर्नी, स्त्रीरोग वा बालरोग) राख्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।