‘बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन’ कुलमानलाई उद्योगीहरूको चेतावनी
जलसरोकार
काठमाडौं : उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग फेरि एक पटक ‘बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन’ चुनौती दिएका छन् ।
डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादमा प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुली लाइन काटेपछि सम्बद्ध उद्योगीहरूले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका हुन् ।
प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुली लाइन काटेपछि तीन दर्जन उद्योग बन्द भएका छन् । नियमित महसुल तिरिरहेका थियौं । लोडसेडिङका बेला हामी सबै लोडसेडिङमै बसेका थियौं । त्यस्तो बेला पनि हामीले उद्योग चलायौं, रोजगारी सिर्जना ग-यौं । के त्यो गल्ती हो ?,’ पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका तर्फबाट पशुपति मुरारकाले भने, ‘पैसा माग्ने प्रमाण दिनुपर्ने होइन ? कुन महिना कुन दिन हामीले बिजुली बालेको हो, त्यसको प्रमाण दिनुस् भनेका हौं ।’
मुरारकाले उद्योगले साँच्चै बिजुली चोरेको भए चोरी मुद्दा किन नलगाएको भन्ने प्रश्न गरे । ‘त्यसो गर्दा डेढी उठाउन सकिन्छ, चोरी मुद्दा लगाऊ,’ उनले भने, ‘हामीले कुनै मुद्दा हारेका छैनौं । मुद्दाको वैकल्पिक उपचार छ, त्यहाँ जाऔं भनेको हो । लाल आयोगले भने अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको रहेछ भने तिर्छौं । बिजुली बाल्ने अनि पैसा नतिर्ने भन्ने हुँदैन, बालेको बिजुलीको पैसा तिर्छौं । राज्यको पूर्ण स्वामित्वको प्रमुखले झुट बोल्न मिल्दैन । किन बोल्नुभएको हो ?’
मुरारकाका अनुसार लेखा समितिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्न भनेको छ । ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको भए प्रमाण दिइयोस् ।
‘यति अन्याय हुँदा पनि निकास ननिकालेकोमा हामीलाई राज्यसँग गुनासो छ । यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुप¥यो । उद्योग बन्द गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने रहर होइन,’ मुरारकाले भने, ‘बिल काटेकै कारण भुक्तानी हुँदैन । प्रमाणका आधारमा हामी भुक्तानी गर्छौं । हामी कानुनभन्दा माथि छैनौं, मान्छौं । राज्यका निकायले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ ।’
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा