किमाथाङ्का: सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको छुट मुआब्जा वितरण रोकिएको छ । निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी)ले छुट मुआब्जाबापतको सबै रकम नपठाएपछि वितरण कार्य रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यही पुस १७ गते छ्याङकुटी–दिदिङ सडक (२४दशमलव पाँच किलोमिटर) अन्तर्गत चार सय ५४ रोपनी जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो ।

एसएपिडिसीले रु ५३ करोड तिर्नुपर्नेमा रु २५ करोड मात्र उपलब्ध गराएकाले हालललाई मुआब्जा वितरण कार्य रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले जानकारी दिए । रु २५ करोड भने यहाँका  ६० परिवारलाई भुक्तानी गरिसकिएको उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले विसं २०८० वैशाख २६ गते प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । छ्याङकुटी–दिदिङ सडकअन्तर्गतको जग्गा मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिइए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा बाँकी छ ।

अरुण तेस्रो परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने सहमति छ । जसअनुसार परियोजनाबाट स्थानीयलाई रु १६० करोड सेयर दिइने जनाइएको छ । करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुने छभने विभिन्न शीर्षकमा रु तीन खर्ब ४८ आर्थिक लाभ मिल्नेछ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।  निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ ।