एपोलो हाइड्रोपावरको आईपीओमा वैशाख २ सम्म आवेदन दिन सकिने
जलसरोकार
काठमाडौं : एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले चैत २६ गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैशाख २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ।
सरकारले चैत २३ गतेदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै आईपीओ निष्कासन अवधि लम्ब्याइएको हो। यसअघि चैत ३० गतेसम्म बन्द हुने तय गरिएको आईपीओ अब छिटोमा वैशाख २ र ढिलोमा वैशाख १० गतेसम्म बन्द हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याइएको शेयर बाँडफाँट गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको हो।
कुल ५७ करोड रुपैयाँ जारी पूँजीको ३० प्रतिशत बराबर १४ लाख १० हजार कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको कम्पनीले यसअघि ४ लाख ७० हजार कित्ता स्थानीय र ९४ हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि बाँडफाँट गरिसकेको छ। साथै ३७ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र १८ हजार ८०० कित्ता कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ।
अब बाँकी रहेको ७ लाख ८० हजार २०० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको हो, जसको कुल मूल्य ७ करोड ८० लाख २० हजार रुपैयाँ हुन्छ। प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको यस आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ९४ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
आईपीओको रेटिङ केयर रेटिङ्ग नेपाल ले ‘CARE-NP Double B Minus’ प्रदान गरेको छ, जसले वित्तीय दायित्व बहन क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको ६ मेगावाट क्षमताको बुकु खोला जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता अवधि ७.७७ वर्ष र डिस्काउन्टमा १६.४३ वर्ष रहने अनुमान गरिएको छ।
आईपीओको बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले सि–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड को ‘मेरो शेयर’ प्रणालीमार्फत अनलाइन आवेदनको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने