काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको खाताबाट मात्र हुने खर्चले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने भन्दै वैकल्पिक स्रोत परिचालन र त्यसबाट मुनाफा हासिल गर्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सोमबार ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि दफावार छलफल गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट पनि स्रोत जुटाई पूर्वाधार विकास अघि बढाउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको बताए ।

“विकासका लागि आवश्यक स्रोत अभाव पूर्ति गर्ने र आर्थिक क्रान्तिमा योगदान पु-याउने कोष स्थापना गर्न लागिएको हो,” उनले भने, “यसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा नै हो ।”

विधेयकअनुसार कोषबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक पूर्वाधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी विकास पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवेलजस्ता संरचना निर्माणमा लगानी गर्न सकिनेछ । साथै, कृषि, वन पैदावार, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न अर्थ समितिले प्रावधान थप गरेको छ ।

रु एक अर्बभन्दा कम लागतको, तत्काल प्रतिफल नदिने, वा धितो राख्न नसक्ने परियोजनामा भने कोषले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा यथावत् छ । कोषको बहालवाला पदाधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिले स्वामित्व वा संलग्नता राखेको कम्पनीको परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा कोषको अधिकृत पुँजी रु एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् रु १२ अर्ब ७५ करोड लगानी हुने उल्लेख छ । बाँकी लगानी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले दीगो विकास, उत्पादकत्व वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गति दिने लक्ष्यका साथ विभिन्न ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोषलगायत वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरेको छ ।