विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन र विद्युत खरिद–विक्रीको जिम्मा अब निजी क्षेत्रलाई दिन्छौ : ऊर्जा मन्त्री खड्का
जलसरोकार
काठमाडौं: उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले विकास–निर्माणलाई सानोतिनो बहानामा मुद्दा हाल्ने र स्टे अर्डर लिने प्रवृत्तिलाई कानूनी रूपमा रोक्नु जरुरी भएको बताएका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ठूला विकास योजना मुद्दामा अल्झिँदा सुरु हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई कानूनी ढङ्गले समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहो¥याए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मङ्सिर १ र २ गते धनगढीमा आयोजना हुन लागेको ‘सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन’को पूर्वसन्ध्यामा उनले उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
“संविधानपछि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा चुनौती बढेको छ । उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार गरिँदैछ,” मन्त्री खड्काले भने ।
उनका अनुसार संघीयतापछि प्रदेशहरूले आफ्ना क्षेत्रलाई सबल बनाउन देखाएको चासो सकारात्मक हो । “सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढिरहेको छ । अवरोध बनेका कानुनलाई समयअनुसार संशोधन गर्दै अघि बढेको अवस्था छ,” उनले जोड दिए ।
उनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कानुनी तालमेल र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत आयोजनामा वन र जग्गा प्राप्ती प्रमुख चुनौती भएको बताए ।
विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन र विद्युत खरिद–विक्रीसम्म निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने वातावरण मिलाउने तयारी भइरहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।
यसैक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्मेलनलाई रोजगारी र उत्पादनमूलक विकासतर्फ लैजाने “ऐतिहासिक अवसर” का रूपमा व्याख्या गर्दै सबैलाई सहभागी हुन आग्रह गरे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भोटेकोशी बा : त्रिशूली–३ ए जलविद्युत्को सुरुङको प्रवेशद्वार खोज्दै विशेषज्ञ टोली
-
भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो मानवीय संकट, अझै ८९८ जना सम्पर्कविहीन
-
सुन र चाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट,आज कतिमा हुँदैछ बजारमा किनबेच ?
-
भोटेकोशी बाढीपछि खोज र उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ
-
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’मा उद्धार प्रयास अघि बढ्यो, सीईओसहित ३ कर्मचारी र १६ सैनिक घटनास्थलमा
-
पन्थोक र जुग्जामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार