सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट
जलसरोकार
काठमाडौं: साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नेपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संस्थान, बोर्ड र समितिका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु (१ साउन २०८२) बाटै यो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो ।
बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा अब सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने उल्लेख छ ।
यससँगै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिने छ ।

लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि हाइड्रो प्रवर्द्धक दिनेश गुरुङको दुई कम्पनीबाट २५ लाख सहयोग
-
विपद् प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा उद्धारका लागि हेलिकप्टर सहज बनाउन सात पेशागत संस्थाको अपिल
-
रसुवा बाढीपछि जियोटेक्निकल सोसाइटी उद्धार र प्राविधिक सहयोगमा जुट्ने
-
माथिल्लो त्रिशूली-३ एमा सुरुङभित्र हावा र प्रकाश पठाउन थालियो, उद्धार टोली प्रवेशका लागि प्वाल ठूलो पारिँदै
-
माथिल्लो त्रिशूली–१ मा फसेकाका आफन्तकाे थापाथलीस्थित कार्यालयमा धर्ना
-
माथिल्लो त्रिशूली-३ 'ए' मा उद्धारको महत्वपूर्ण प्रगति, ४० मिटर अपस्ट्रिमबाट ७ मिटर तल सुरुङको मुख भेटियो