सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट
जलसरोकार
काठमाडौं: साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नेपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संस्थान, बोर्ड र समितिका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु (१ साउन २०८२) बाटै यो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो ।
बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा अब सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने उल्लेख छ ।
यससँगै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिने छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, बिहीबार ८.९७ अंकले उकालो
-
चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकारको जोड, संघीय खर्च ८.२१ प्रतिशतमा सीमित
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च न्यून, प्रगति सन्तोषजनक
-
एक महिनापछि दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको काम सुचारु
-
वाणिज्य बैंकहरूले फागुनका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरे, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
-
मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको नाफा सामान्य वृद्धि, छ महिनमा ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री
