सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट
जलसरोकार
काठमाडौं: साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नेपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संस्थान, बोर्ड र समितिका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु (१ साउन २०८२) बाटै यो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो ।
बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा अब सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने उल्लेख छ ।
यससँगै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिने छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्राधिकरण एमडीको अधिकार खोस्ने ऊर्जा मन्त्री खड्काले ट्रेड युनियनसामु घुँडा टेके (पत्रसहित)
-
सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट
-
मौद्रिक नीतिपछिको पुँजी बजार : नेप्से परिसूचकमा २९ अङ्कको सुधार
-
विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक कार्यक्रमहरू लागू गर्ने
-
बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) को विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान
-
विद्युत सेवा सुधार, पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षणका लागि विद्युत नियमन आयोगको वार्षिक योजना सार्वजनिक
