सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट
जलसरोकार
काठमाडौं: साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नेपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संस्थान, बोर्ड र समितिका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु (१ साउन २०८२) बाटै यो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो ।
बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा अब सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने उल्लेख छ ।
यससँगै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिने छ ।

लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
२२ अर्ब बढीको संस्थापक सेयर सूचीकृत गरिदिन इप्पानको माग
-
नेप्से ७४.७३ अंकले घट्यो, कारोबार रकम १२ अर्ब नाघ्यो
-
ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘सुशासन एकाइ’ गठन, कार्यसम्पादन अनुगमन गरिने
-
साहस ऊर्जालाई सतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति
-
तलब नपाएपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका कामदार आन्दोलन, काम ठप्प
-
महाकाली सिँचाइ आयोजना : नहर निर्माण पूरा, पानी प्रवाह अझै अन्योलमा