काठमाडौँ: नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अतिरिक्त ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

यससँगै परियोजनाअन्तर्गत उपलब्ध कुल अनुदान ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (झन्डै १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ, जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर पुगेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । यसमध्ये ५५ करोड डलर अमेरिकी अनुदान र १९ करोड ७० लाख डलर नेपाल सरकारको अंश रहनेछ ।

अमेरिकी दूतावासका अनुसार परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण बढेको लागत पूर्तिका लागि यो अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध गराइएको हो। दूतावासले ऊर्जा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतासहित यथाशीघ्र सक्न नयाँ सहयोगले मद्दत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जा ग्रिड सुदृढीकरण र क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा सहयोग

थप गरिएको रकमले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनजस्ता मुख्य पूर्वाधारलाई पूर्णता दिन, नेपालको ऊर्जा प्रणाली थप विश्वसनीय बनाउने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तारमा टेवा पु¥याउने दूतावासले जनाएको छ ।

एमसीसी सम्झौताले ऊर्जा ग्रिडको विश्वसनीयता, बजार पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, अमेरिकी प्रविधि, कम्पनी र उत्कृष्ट अभ्यास नेपाली ऊर्जा पूर्वाधार क्षेत्रमा भित्रिन अवसर बढ्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अमेरिका–नेपाल दीर्घकालीन साझेदारीको निरन्तरता

दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दशकौँदेखि अमेरिका र नेपालले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र पारस्परिक समृद्धिका लागि सँगै काम गर्दै आएका छन्। एमसीसी नेपाल सम्झौताले ऋणरहित, अनुदानमा आधारित र उच्च प्रभावयुक्त पूर्वाधार निर्माणमार्फत यो साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाएको छ ।”

एमसीसीले १८ डिसेम्बर २०२४ मा अमेरिकी संसद् (कङ्ग्रेस) लाई नेपालका लागि अनुदान वृद्धि प्रस्तावबारे औपचारिक जानकारी दिएको थियो ।