काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल असुल गर्न ताकेता गरेको छ । कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुस उठाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्नु पर्ने भएकोले यस विषयमा आवश्यक समन्वय गरेर असुल गर्न ताकेता गरेको हो । 

यस विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सो रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिसकेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, यो बिचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

यसअघि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि भनेर उल्लेख गरेको छ । सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।