विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
जलसरोकार
काठमाडौं, : विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार रिटमाथि सुनुवाईका लागि भोलि नै पेसी तोकिएको छ ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली खपत गरे पनि अधिकांश उद्योगहरुले त्यसको प्रिमियम तिरेका छैनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काटेको थियाे । तर नेपाली कांग्रेसकाे समेत मिलेमताेमा सरकारले ती काटिएका लाइन जाेड्ने निर्णय गरेको थियाे । साेही निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेयर बजार १२.५८ अंकले घट्यो, कारोबार रकम भने बढेर ८ अर्ब ६३ करोड पुग्यो
-
साना तथा मझौला व्यवसायको वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि विश्व बैंकको १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ सहयोग
-
सुनको मुल्य फेरि उकालो, तोलामा २ लाख ९० हजार नाघ्यो
-
यस्तो छ देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
-
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारण
-
काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यास अभावको हल्ला निराधार, आपूर्ति पर्याप्त रहेको निगमको प्रष्टीकरण
