विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
जलसरोकार
काठमाडौं, : विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार रिटमाथि सुनुवाईका लागि भोलि नै पेसी तोकिएको छ ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली खपत गरे पनि अधिकांश उद्योगहरुले त्यसको प्रिमियम तिरेका छैनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काटेको थियाे । तर नेपाली कांग्रेसकाे समेत मिलेमताेमा सरकारले ती काटिएका लाइन जाेड्ने निर्णय गरेको थियाे । साेही निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
