सोमबार, वैशाख ०१, २०८२
Monday, 14 Apr, 2025
जलसरोकार
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार रिटमाथि सुनुवाईका लागि भोलि नै पेसी तोकिएको छ ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली खपत गरे पनि अधिकांश उद्योगहरुले त्यसको प्रिमियम तिरेका छैनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काटेको थियाे । तर नेपाली कांग्रेसकाे समेत मिलेमताेमा सरकारले ती काटिएका लाइन जाेड्ने निर्णय गरेको थियाे । साेही निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो ।
घट्यो सेयर बजार
जलविद्युत कम्पनीहरुकाे शेयर निष्कासन नभएपछि इप्पानले गर्यो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न अध्यक्ष ढकालको अनुरोध
आज ३० अर्ब रुपैयाँ खिच्दै राष्ट्र बैंक
वर्षको अन्तिमका पनि बढ्यो सुनको मुल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
विद्युतीय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेलाई १० लाख राहत उपलब्ध गर्ने प्राधिकरणको निर्णय
