विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
जलसरोकार
काठमाडौं, : विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार रिटमाथि सुनुवाईका लागि भोलि नै पेसी तोकिएको छ ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली खपत गरे पनि अधिकांश उद्योगहरुले त्यसको प्रिमियम तिरेका छैनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काटेको थियाे । तर नेपाली कांग्रेसकाे समेत मिलेमताेमा सरकारले ती काटिएका लाइन जाेड्ने निर्णय गरेको थियाे । साेही निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
३० हजार मेगावाट लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै ‘हिमालयन ग्रीन इनर्जी एक्स्पो’ हुँदै
-
भोटेकोशी बाढीपीडित जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्न इप्पानकाे माग
-
विकास हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने
-
दुई महिनामै सरकारको खर्च दुई खर्ब, आम्दानीभन्दा खर्च १० अर्ब बढी
-
बुढीगण्डकी : भोटेकोशीको बाढीपछि उठेको ठूलो प्रश्न– पानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
-
‘सुरुङको अँध्यारोभित्र कतै एउटा जीवन अझै प्रतीक्षामा हुन सक्थ्यो’ : अर्नोल्ड डिक्स
