मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार रिटमाथि सुनुवाईका लागि भोलि नै पेसी तोकिएको छ ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली खपत गरे पनि अधिकांश उद्योगहरुले त्यसको प्रिमियम तिरेका छैनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काटेको थियाे । तर नेपाली कांग्रेसकाे समेत मिलेमताेमा सरकारले ती काटिएका लाइन जाेड्ने निर्णय गरेको थियाे । साेही निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो ।
अरुण तेस्रोको भारतीय ठेकेदार पटेल इन्जिनियरिङले सुरुङ खनेको पैसा खाइदियो : सुरुङ निर्माण व्यवसायी ( भिडियो )
माथिल्लो मादी–० जलविद्युत्मा ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौता
सबै पीपीए खुला गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा घिमिरे
लङ्खुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, अर्को महिनादेखि व्यावसायिक उत्पादन
जलविद्युत्मा लगानी गर्न विपन्नलाई सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा दिने