विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
जलसरोकार
काठमाडौं, : विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार रिटमाथि सुनुवाईका लागि भोलि नै पेसी तोकिएको छ ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली खपत गरे पनि अधिकांश उद्योगहरुले त्यसको प्रिमियम तिरेका छैनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गतेदेखि लाइन काटेको थियाे । तर नेपाली कांग्रेसकाे समेत मिलेमताेमा सरकारले ती काटिएका लाइन जाेड्ने निर्णय गरेको थियाे । साेही निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एडीबीको आपत्तिले रोकिएको सिँचाइ आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयको नयाँ पहल
-
सिंहदरबारबाट लखेटिएको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई ‘नलेज सेन्टर’ बनाइने
-
वर्षायाममा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणको निर्देशन, २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन प्रदेश कार्यालयलाई आग्रह
-
बिजक लिएर खरिद गर्नेलाई उपहार, सरकारले ल्यायो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’
-
सुन प्रतितोला एक हजार र चाँदी ५० रुपैयाँले बढ्यो
-
विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा सरकार असफल, ९४२ मेगावाटको लक्ष्यमा ५६१ मेगावाट मात्र थपियो