काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघिल्लो नेतृत्वले कम काम गरेको देखाउन महालेखापरीक्षकले स्वीकृत गरेका विभिन्न आर्थिक तथा प्राविधिक तथ्यांक तोडमरोड गरी सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउने गरी ‘श्वेतपत्र’ तयार गरेको छ ।
आज बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ७५ पृष्ठ लामो उक्त श्वेत पत्रमा ‘तोरीको गेडामा प्वाल खोजे’ पनि प्वाल भेट्टाउन नसकेपछि स्थापित तथ्यांकहरुलाई तोडमरोड गरिएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए ।
जलसरोकारलाई प्राप्त उक्त श्वेतपत्रको कार्यकारी सारंशमा विद्युतीकरण कम भएको देखाइएको छ । विश्व बैंक लगायतका निकायले समेत आधिकारिक रुपमा स्वीकार गर्दै आएको नेपालको कुल विद्युतीकरण ९९ प्रतिशतलाई कम देखाइएको छ । स्वयं ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जताततै गर्ने भाषणमा पनि देशभर ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको बताउँदै आएका छन् ।
श्वेत पत्रमा घर संरचनाको आधारमा ९१.४१ प्रतिशत, परिवार संख्याको आधारमा ८४.६२ प्रतिशत, प्राधिकरणको विद्युत् पहुँच ९७.५ प्रतिशत, पालिकाहरुमा ९५ प्रतिशत भनिएको छ । जबकि प्राधिकरणको ग्रीडबाट ९७ प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जा (लघुजलविद्युत् तथा सौर्य) २ प्रतिशत गरी देशभर ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको तथ्यलाई यसअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो तथ्यांकलाई विश्व बैंकले समेत मान्यता दिएको छ । 

नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्र्डड (एनएफआरएस) २०१८ बमोजिम प्राधिकरणको नाफा ४७ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त लेखामानअनुसार ३ प्रतिशत ह«ासकट्टी हुँदै आएकोमा श्वेत पत्रमा ३० प्रतिशत ह«ासकट्टी गरेर खर्च धेरै देखाई नाफा कम देखाउने प्रयास श्वेतपत्रले गरेको छ । 
प्राधिकरणले आव २०७४÷७५ सम्म मामत्र अन्तिम लेखापरीक्षण गरेको छ, जसमा कर लेखापरीक्षण (ट्याक्स अडिट) का लागि ११ अर्ब अग्रिम कर बुझाएको छ । प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी ३५ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै गएका बखत कर तिर्नु नपर्ने हुन्छ । फाइनल अडिट र ट्याक्स अडिटसँगै अग्रिम तिरिएको कर घटाउँदै लैजाने नियम छ । 
श्वेतपत्रमा नगद प्रवाहमा समस्या आएको उल्लेख छ । ‘स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद श्रोतभन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ,’ श्वेतपत्रमा छ, ‘सोको परिपूर्तिका लागि रु. १० अर्बसम्म अल्पकालनी ऋण लिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।’
तर सोही श्वेतपत्रमा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ जगेडा (रिजर्भ) रहेको पनि उल्लेख छ । जगेडा रकम हुँदाहुँदै त्यति नै रकम ऋण लिने भन्नुको अर्थ छैन । ‘जगेडा रकम हुँदाहुँदै नगद प्रवाहमा समस्या छ भन्नु भ्रम छर्न खोजेको मात्र हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । 
बिल प्राप्त भएपछि भुक्तानी हुँदै जाने, विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी पनि हुँदै जाने, ऋण लगानी भई सम्पत्ति वृद्धि हुने सामान्य विषयलाई समेत प्राधिकरणसँग केही पनि छैन जस्तो गरी श्वेत पत्र तयार गरिएको छ । जबकि उक्त श्वेतपत्रमै आव २०८०÷८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । 
श्वेतपत्रमा २०८१ फागुनसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँसहित प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट कोभिड छ्ट, चिस्यान केन्द्रलगायत शीर्षकमा दिइउको छुटबापतको रकम १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको श्वेत पत्रमा छ । 
उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि आागामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब ६ खर्बको बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब ४ खर्ब वैदेशिक र करिब २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने श्वेत पत्रमा छ । 
यसका लागि नेपाल सरकारसमक्ष थप बजेट प्रस्ताव गरिने र अल्पकालीन ऋणसमेत लिने भनिएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई वर्षको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिन सकिरहेको छैन । सरकारले आफ्ना कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन राजस्वले नपुगी आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण नै २७ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्राधिकरणमा लगानी गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
अर्काेतर्फ माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) मा लगानी गर्न भारतले विश्व बैंकलाई रोकेको अवस्था छ । यसले ४ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने श्वेतपत्रको उद्देश्यमा संशय उत्पन्न गराएको छ । 
‘यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतफएृको र अन्य सहित बक्यौता रकम जम्मा ३२ अर्ब ५ करोड छ भने बाँकी १२ अर्ब ४९ करोड नियमितपतर्mको बक्यौता रहेको छ,’ श्वेतपत्रको कार्यकारी सारंशमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि उनले एक महिना ३ दिन लगाएर यो श्वेतपत्र तयार गरेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘उहाँको ३५ दिन यसै (श्वेतपत्र) मा बित्यो,’ स्रोतले भन्यो ।