बाढीबाट अवरुद्ध ९० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा : मन्त्री खड्का
जलसरोकार
काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण अवरुद्ध भएका करिब ९० मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउन थालेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले चिलिमे, देवीघाट, त्रिशूली, सूर्यकुण्ड, बुद्धभूमि, अपर मौलुङलगायतका आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनले ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि केही दिनभित्र सञ्चालनमा आउने जानकारी गराए । “बढी क्षमताका आयोजना चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सुरु भइसकेको छ,” मन्त्री खड्काले भने ।
रसुवागढी आयोजना सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त
मन्त्री खड्काका अनुसार १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त भएको हो । “उक्त आयोजनाको हेडवर्कसमा पूर्णरूपले क्षति पुगेको छ,“ उनले बताए, “तर यसको मर्मत तथा पुनः सञ्चालनको काम सुरु भइसकेको छ ।”
यसअघि मन्त्री खड्काले संसदलाई रसुवा बाढीले त्रिशूली नदी करिडोरका विद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा गम्भीर क्षति पु¥याएको जानकारी गराउँदै त्यसका कारण करिब २६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद भएको बताएका थिए ।
जोखिम अझै यथावत, सतर्क रहन आग्रह
मन्त्री खड्काले बाढीको बहाव केही कम भए पनि जोखिम यथावत् रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे। विस्तृत अध्ययन र मूल्याङ्कन कार्य अघि बढाइएको जनाउँदै उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सक्रिय र प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्।
“हिमतालको जोखिम मूल्याङ्कन र अनुगमनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री खड्काले भने, “सावधानीका सबै उपाय अवलम्बन गरिरहेका छौं।”
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा