काठमाडाैं- रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको ४.७१ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ । करिब २ महिनादेखि खेर गएको बिजुली मंगलबारदेखि ग्रीडमा जोडिएको हो । मुख्य नहरबाट आएको ८० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (क्यूमेक) पानीले आठ मिटरको उचाइ प्राप्त गर्दा ४.७१ मेगावाट चौबीसै घण्टा उत्पादन गर्न सक्छ ।
रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका डी.ई. वीरसिंह धामी सिंचाइबाट उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको जानकारी दिए ।

‘यस केन्द्रबाट वार्षिक करिब ४२ गिगावाट हावर विद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान रहेको छ । बाह्रै महिना एकनाशको विद्युत उत्पादन हुने भएको र महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) देखि लमही(दाङ्ग) सम्मको पश्चिम तराइमा भएको एकमात्र विद्युतकेन्द्र (पावरहाउस) भएकोले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो क्षेत्रको भरपर्दो विद्युत आपूर्ति गर्नमा यसको महत्वपूर्ण योगदान हुने देखिएको छ ’ धामीले जानकारी दिए ।

आयोजनाको बिजुली हाललाई रेट तय भने नभएको धामीले जनाए । सात मिटर हेड रहेको आयोजनाबाट २४ घण्टा ४.७१ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । टिकापुर कटासेमा रहेको पावर हाउसबाट ३३ केभी लाइन मार्फत दाङको लम्की सबस्टेसनमा सिँचाई आयोजनाकै खर्चमा प्रशारण लाइन निर्माण गरी बिजुली ग्रीडमा जोडिएको धामीले जानकारी दिए । हालसम्म आयोजनाको खर्च करिब १७ अर्ब रहेको र ६८ प्रतिशत काम सकिएको धामीको भनाइ छ । आयोजनाको बाँकी काम अबको करिब ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको धामीले जानकारी दिए ।

धामीका अनुसार सिंचाई नीतिमा बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था रहेको र सबै बहुउद्देश्यीय आयोजना बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसका लागि पुनः नीतिगत निर्णय भने हुन आवश्यक छ । सिंचाइ तथा जलस्रोत विभागले भेरी बबई आयोजना निर्माण गरिसकेको छ भने यसको विद्युत्गृह निर्माण हुन बाँकी छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको विद्युत् गृह निर्माण भएपछि त्यसबाट बाह्रै महिना ४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

त्यसैगरी सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको पनि सुरुङ खन्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सिंचाई विभागले बनाउन लागेको सुनकोसी मरिनबाट २९ मेगावाट बिजुली अनवरत रुपमा उत्पादन हुनेछ । ‘यी बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको बिजुली व्यवस्थापनका लागि विभागले एउटै बोर्ड बनाएर अघि बढ्ने योजना छ,’ धामीले भने ।

विकास समिति वा कम्पनी खडा गर्ने वा आयोजनाको (विद्युत्) मूल्यांकन गरी शेयर कायम गराउने जस्ता विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको पनि धामीले बताए । ‘विकास समिति ऐन अन्तर्गत एउटा समिति गठन गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ धामीको भनाइ थियो, ‘मन्त्रालय वा विभागअन्तर्गत हुने यस्तो समितिले यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी र्बोर्ड गर्न सहमति लिन अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो ।’

यसरी गठन हुने बोर्डले नै विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने उनको भनाइ थियो । बोर्डले नै दैनिक सञ्चालन, मर्मत र सम्भार गर्नेछ ।
रानी जमरा कुलरिया आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । हालसम्म यसको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाको लागत २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म यो आयोजनामा १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाले गत जेठ ३१ गतेदेखि रानी, मरा र कुलरियाका तीन तहरमा पानी सञ्चालन गरेको हो ।