काठमाडौं–उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा चार खर्ब ५० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ  । विसं २०५० सालयता उक्त मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ३८ परियोजनाका लागि १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाखबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमा करिब चार हजार सात सयभन्दा बढीको रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो ।

त्यस्तै, आव २०५१/५२ मा १९ परियोजनाका लागि ४७ करोड ७५ लाख बराबरको प्रतिबद्धता आएको र यसले २ हजार ३ सय हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो । आव २०५२/५३ मा ४७ आयोजनाको लागि २ अर्ब २१ करोड ९८ लाख, आव २०५३/५४ मा ७७ परियोजनाका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५५ लाख, आव २०५४/५५ मा कुल ७७ परियोजनामा रु दुई अर्ब, आव २०५५/५६ मा ५० परियोजनाका लागि १ अर्ब ६६ करोड ६४ लाखको लगानी स्वीकृत भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आव २०५६र५७ मा ७१ परियोजनाका लागि १ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख, आव २०५७/५८ मा ९६ आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब २५ लाख, आव २०५८/५९ मा ७७ आयोजनाका लागि १ अर्ब २० करोड ९६ लाख तथा आव २०५९/६० मा ७४ परियोजनाका लागि १ अर्ब ७९ करोड ३७ लाख बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसरी हेर्दा २०५० देखि २०६० सम्म  वैदेशिक लगानीसँगै करिब ५० हजारको रोजगारीको प्रतिबद्धता रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

तथ्याङ्कअनुसार आव २०६०/६१ मा कूल ७८ परियोजनाका लागि २ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०६१/६२ मा कूल ६३ परियोजनाका लागि १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख, आव २०६२/६३ मा कूल एक सय १६ परियोजनाका लागि २ अर्ब ६० करोड ६३ लाख, आव २०६३/६४ मा कूल एक सय ८८ परियोजनाका लागि ३ अर्ब १८ करोड ५९ लाखको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, आव २०६४/६५ मा कूल दुई सय १३ परियोजनाका लागि ९ अर्ब ८१ करोड २६ लाख, आव २०६५/६६ मा दुई सय ३१ आयोजनाका लागि ६ अर्ब २५ करोड ५० लाख, आव २०६६/६७ मा एक सय ७१ परियोजनाका लागि रु ९ अर्ब १० करोड, आव २०६७/६८ मा कूल दुई सय १० परियोजनाका लागि रु १० अर्ब पाँच करोड ३२ लाख, आव २०६८/६९ मा कूल दुई सय २६ परियोजनाका लागि ७ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा आव २०६९/७० मा कूल तीन सय १७ परियोजनाका लागि रु १९ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

विभागका अनुसार पछिल्लो दशकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो परिमाणमा आउन थालेको देखिन्छ जसमा आव २०७०/७१ मा कूल तीन सय सात परियोजनाका लागि २० अर्ब १३ करोड २४ लाख र आव २०७१र७२ मा तीन सय ७० परियोजनाका लागि ६७ अर्ब ४५ करोड ५० लाख बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

 त्यस्तै, आव २०७२/७३ मा कूल तीन सय ४८ परियोजनाका लागि रु १५ अर्ब २५ करोड ४३ लाख प्रतिबद्धता आएको, आव २०७३/७४ मा चार सय आयोजनाका लागि रु १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख, आव २०७४र७५ मा कूल चार सय परियोजनाका लागि ५५ अर्ब ७६ करोड, आव २०७५/७६ मा कूल तीन सय ४५ परियोजनाका लागि रु २५ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख, आव २०७६/७७ मा दुई सय २३ आयोजनाका लागि ३७ अर्ब ८० करोड ५८ लाखको प्रतिबद्धता आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विभागले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७/७८ मा एक सय ८५ परियोजनाका लागि रु ३२ अर्ब १७ करोड २८ लाख, आव २०७८/७९ मा जम्मा दुई सय ९५ आयोजनाका लागि रु ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख र आव २०७९/८० मा तीन सय २७ आयोजनाका लागि ३३ अर्ब १४ करोड विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएका देखिन्छ ।

प्रतिबद्धताअनुसार आउँदैन लगानी

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने र यो क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ आवाज उठाएता पनि प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भने भित्रिएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५/९६ देखि सन् २०२१/२२ सम्म नेपालमा प्रतिबद्धता आएकोमध्ये ३६.२ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको उल्लेख छ ।  

उद्योग विभागको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७०/७१ मा करिब रु २० अर्ब १३ करोड बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा तीन अर्ब १९ करोड बराबरको मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । जुन प्रतिबद्धताको आधारमा जम्मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।  त्यस्तै, आव २०७१/७२ मा रु ६७ अर्ब ४५ करोड बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा छ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ३८ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो ।

त्यस्तै आव २०७२/७३ मा लगानीको प्रतिबद्धताअनुसार जम्मा ३८ प्रतिशतले हुने पाँच अर्ब ९२ करोड लगानी भित्रिएको थियो भने २०७३/७४ मा ८८ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ५० करोड, आव २०७४/७५ मा ३१ प्रतिशत अर्थात रु १७ अर्ब ५० करोड, आव २०७५/७६ मा ५१ प्रतिशतले हुने रु १३ अर्ब छ करोड, आव २०७६/७७ मा ५१ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ४७ करोड, आव २०७७/७८ मा ६० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो । सार्वजनिक विवरणानुसार आव २०७८/७९ मा कूल प्रतिबद्धताको ३४ दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै यस्तो लगानी भित्रिएको थियो ।

लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुन र पछिल्लो संशोधन

नेपालमा लगानीलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न कानुनी प्रबन्ध छ । मुलुकको लगानीसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, औद्योगिक उद्यम ऐन २०७६, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा लगानी उद्यम नियमावली २०७८ प्रमुख हुन् ।

यी कानुनहरुमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ भन्दै निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुले उठाएका आवाजलाई सरकारले मनन गर्दै केही कानुनलाई संशोधन गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनका थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनकै दिन लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले नीतिगत सुधार गरेरै लगानीको वातावरण बनाउने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी बताउनुहुन्छ । लगानी अनुकूल कानुन बन्नुपर्ने माग उठेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत केही केही कानुन बनेकाले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको र सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्दै व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गरेको छ । 

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट मुख्यतः ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता र सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गरेर नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डका नौ परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परिरयोजना प्रस्तुत गरिएको सम्मेलनले लगानीको वातावरण बन्नेमा उत्साह थपेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको भनाइ छ । 

समयसमयमा गरिने यस्ता सम्मेलन र नीतिगत तथा कानुनी सुधारले प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिन मद्दत गर्ने र यसले सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणमा गुणात्मक सहयोग पुग्ने हुन्छ । मुख्यतयाः कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र रोजगार विस्तारमा गरी वित्तीय सुधार गर्न प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिनु पर्छ । भित्रिएका लगानी सदुपयोग गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिने चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको महत्वपूर्ण योगदान रहने हुँदा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन समयानुकूल प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।