काठमाडौँ : महाकाली, सेती र कर्णाली नदी जलाधार रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशाल जलविद्युत सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन अत्यन्त न्यून रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिममा करिब १८ हजार १४९ मेगावाट उत्पादन सम्भावना रहेको भए पनि हाल जम्मा १७६ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए  । 

उनका अनुसार यो सम्भावनाको १ प्रतिशतभन्दा कम (करिब ०.९६ प्रतिशत) मात्र हो। “देशभरको ८३ हजार मेगावाट सम्भावनामा सुदूरपश्चिमको हिस्सा करिब २० प्रतिशत भए पनि प्रसारण पूर्वाधार अभावले विकास हुन सकेको छैन,” कार्कीले भने । 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी ले पनि प्रसारणलाइन अभाव, जटिल कानुनी प्रक्रिया र भौगोलिक कठिनाइका कारण क्षेत्र जलविद्युत विकासमा पछि परेको बताए । 

उनले आयोजनाका लागि ५० वर्षसम्मको अनुमति, वनसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल ले वन मन्त्रालयबाट अनुमति लिनै वर्षौं लाग्ने र नयाँ व्यवस्थाले झन् जटिलता थपिएको उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रअनुसार सुदूरपश्चिममा ५,९०० मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना अध्ययन चरणमा छन् भने १,११७ मेगावाटका ११ आयोजना प्रसारणलाइन सुनिश्चित भए तत्काल निर्माण हुन सक्ने अवस्था रहेको छ।

इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशी का अनुसार बाजुरा (२,१८८ मेगावाट), बझाङ (१,९३५ मेगावाट) र अछाम (१,३४८ मेगावाट) जिल्लामा सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको छ।

तर सुदूरपश्चिममा हाल दार्चुलाको बलाचदेखि कैलालीको अत्तरिया जोड्ने १३२ केभीको एउटै प्रसारणलाइन मात्र सञ्चालनमा रहेको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी लिमिटेड का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ ले सुदूरपश्चिमलाई देशकै प्रमुख ‘पावर हब’ बनाउने योजना भए पनि बजेट अभावले प्रसारणलाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । 

उनका अनुसार हुम्लादेखि दोदोधरासम्म र पश्चिम सेती हुँदै कैलाली जोड्ने ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण योजना अघि बढाइएको छ, जसका लागि करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ।

पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय ले जलविद्युत विकासका लागि निजी क्षेत्र अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण र व्यापार क्षेत्रमा पनि निजी लगानी खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सडक र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउन सके सुदूरपश्चिम जलविद्युत उत्पादनको केन्द्र बन्न सक्ने निष्कर्ष निकाले।