काठमाडौँ :विश्व बैंकले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजना स्वीकृत गरेको छ।

फेब्रुअरी ९ मा वासिङ्टनमा बसेको विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक मण्डलको बैठकले उक्त परियोजनालाई स्वीकृति दिएको हो। परियोजनामार्फत नागरिकलाई प्रदान गरिने सरकारी सेवामा आमूल सुधार ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ।

नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजना अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिष्ट्रि, सरकारी निकायबीच सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान प्रणाली, तथा डिजिटल लकर र डिजिटल वालेट जस्ता प्लेटफर्म विकास गरिनेछ। साथै, जग्गा प्रशासनजस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ।

परियोजनाले डेटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी तथा नियामक संरचना सुधारमा समेत सहयोग गर्नेछ। डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन विद्युतीय हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षाका उपाय र डेटा सुशासनमा पनि लगानी गरिनेछ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका डिभिजन निर्देशक डेविड सिस्लेनले भने, “मुख्य डिजिटल प्लेटफर्म र सेवाको डिजिटलाइजेसनमा लगानी गर्दा नागरिक र व्यवसायलाई समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सुशासनमा सुधार ल्याउनेछ।”

यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीचको संयुक्त सह-वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एडीबीले ४ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ। एडीबीको व्यवस्थापनले मार्च २०२६ मा आफ्नो बोर्डसमक्ष परियोजना प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत गरिने विश्व बैंक मुख्यालयले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।