सन् ६० को दशकदेखि नै नेपालको जलस्रोतमा विदेशीहरुको रुचि देखिँदै आएको थियो । त्यही भएर विभिन्न दातृ निकाय एवं बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा नेपालका नदी बेसिनहरुको अध्ययन भए । सरकारको आफ्नै स्रोत थिएन, अधिकांश अध्ययन विदेशी सहायतामा भएका थिए । यहाँसम्म कि नेपालको जलस्रोतको ‘थिंक ट्यांक’ को रुपमा विकास गर्न खोजिएको जल तथा शक्ति आयोगलाई पनि विदेशी दातृ निकायहरुको भरपूर सहयोग थियो ।

आयोगमा सरुवा हुनु आफ्नो वृत्ति विकास र ज्ञानको सीमालाई विस्तीर्ण तुल्याउनुको अर्थमा लिन्थे— प्राविधिक कर्मचारीहरुले । तिनै दातृ निकायको सहयोगमा आयोगले धेरै अध्ययन पनि गर्‍यो । पछिल्लो चरणमा सन् २००५ मा राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति र सन् २००५ मा त्यही रणनीति कार्यान्वयन गर्न बनेको राष्ट्रिय जलयोजना बन्यो । दातृ निकाय हिँडे । रिपोर्ट आयोगको दराजमा थन्क्यो । नयाँ सरकार, मन्त्री आए, ध्यान भारतलाई नदी र आयोजना सुम्पने र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेमा सीमित रह्यो ।

रणनीति र जलयोजनाले परिकल्पना गरेको थियो— सिंगो नदी बेसिनको एकीकृत, समन्वयात्मक र योजनाबद्ध विकास । तर गुरुयोजनाले औंल्याएका आयोजनाहरु मासेर धमाधम कमीसन खाँदै लाइसेन्स दिन थालियो । यसको पुष्टि यसरी गरौं । कोशी बेसिन गुरुयोजनाले तमोरको बृहत् जलाशययुक्त आयोजना पहिचान गर्‍यो । जडित क्षमता ७५६ मेगावाट । तर प्राधिकरणलाई लाइसेन्स दिइयो २०० मेगावाट । जबकी यसको क्षमता बढाएर ६६२ मेगावाटमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले चाहेको थियो । दिइएन । तमोरको छिनोफानो भएकै थिएन ।

अर्थात् नेपालको भावी पुस्तालाई यो बरदान सरह थियो । तर निजी क्षेत्रलाई काबेली ‘ए’ (३७.५ मेगावाट) र निर्माणाधीन तल्लो हेवा (२१.५ मेगावाट) हतार गरियो । जबकी तमोरले यी दुवै आयोजनालाई डुबाउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै लाइसेन्स दिइयो । यीमध्ये तल्लो हेवाले बिजुली उत्पादन गरिसक्यो । अब कदाचित् तमोर आएमा तल्लो हेवालाई पीपीए अवधिभरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तमोरका अगाडि काबेली र तल्लो हेवा परिमाणमा सानै लाग्लान् । तर यी दुईको लाइसेन्स दिएकै कारण तमोरलाई ६६२ वा वा ७५६ मेगावाटको लाइसेन्स दिनमै वर्षाैं अलमल भयो ।

यो उदाहरणले के देखाउँछ भने हाम्रो नदी बेसिनका योजना एकतिर छन् । हामी लाइसेन्स बाँड्दै हिंडिरहेका छौं जथाभावी । अर्थात् बृह्त, ठूला र मुलुकको आर्थिक विकासमा गेम चेञ्जर हुन सक्ने आयोजनाहरु यी साना तिना आयोजना बनाएरै लगानी अयोग्य बनाउँदैछौं ।

अर्काे उदाहरण हेरौं । एमालेकै कारण निर्माणमा गइसकेको अरुण तेस्रो रद्द भयो । यसको रनाहामा कालीगण्डकी ‘ए’ र मध्य मस्र्याङ्दी बनाइयो । मध्य मस्र्याङ्दी अति महँगोमा निर्माण भयो । कालीगण्डकी ‘ए’ ले १५०० मेगावाटको बृहत् जलाशययुक्त कालीगण्डकी–१ लाई समाप्त पारिदियो । अब कालीगण्डकी–१ बनाउने हो भने ३६ करोड अमेरिकी डलर खर्चेर बनाइएको कालीगण्डकी ‘ए’ डुबाउनुपर्ने हुन्छ । जाइकाले सन् १९६३ मा बनाएको ‘गण्डक बेसिन मास्टर प्लान’ मा अर्काे कालीगण्डकी–२ (६२० मेगावाट, जलाशययुक्त) लाई पनि पहिचान गरेको थियो ।

अहिले चर्चामा रहेको गण्डक–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना पनि यही कालीगण्डकी–२ बृहत् जलाशययुक्त आयोजनाको अर्काे उप आयोजना थियो । किनभने कालीगण्डकी–१ को जलाशयबाट नै तिनाउमा पानी पुर्‍याउन सकिने त्यतिबेलै आँकलन गरिएको थियो । कालीगण्डकी र बडीगाड खोलाको दोभानदेखि तल बाँध बनाएर तिनाउमा पानी पुर्‍याउने अध्ययनको लक्ष्य थियो । त्यही बाँधस्थलदेखि पाँच किलोमिटर तल रिडी खोला पर्छ ।

अब उक्त गुरुयोजनाले भनेअनुसार बाँध बनाएको भए तिनाउसम्म लैजाने सुरुङको लम्बाई जम्मा १७ किलोमिटर पथ्र्याे । कालीगण्डकी र बडीगाडको दोभानमा यति कडा चट्टान छन् कि बृहत् जलाशयका लागि त्यो उपयुक्त भौगोलिक अवस्थिति हो । तर अहिले राम्दापुलभन्दा २.३ किलोमिटर माथि सुरुङ खन्ने भनिएको छ । यसको लम्बाई २७ किलोमिटर पर्छ र यहाँदेखि खनिने पहाड साविककोभन्दा कडा नभएको प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

आजभन्दा ५८ वर्षअघि नै प्राविधिकहरुले यस्तो बृहत् र मुलुकको आर्थिक कायापलटक गर्ने आयोजनाको पहिचान र परिकल्पना गरेका थिए । जल तथा शक्ति आयोगका तत्कालीन सचिव डा. आनन्दबहादुर थापाका अनुसार कालीगण्डकी–२ नै नेपालको सबैभन्दा सस्तो जलाशययुक्त आयोजना थियो । जबकी जलाशय भन्नेबित्तिकै महँगो नै हुन्छ । तर यसको बहुआयामिक र बहुउद्देश्यीय स्वरुपले बिजुलीको मूल्यलाई सस्तो बनाइदिएको हो ।

हामीले नेपालको जलस्रोतलाई अर्थात् पानीलाई जलविद्युत्को रुपमा मात्र देख्यौ । यसको बहुआयामिक र बहुउद्देश्यीय हिसाबले कहिले पनि हेरौं । पञ्चायतकालमा पनि नेपाल गरिब नै थियो र अहिले पनि गरिब नै छ । अहिले किन गरिब छ ? एउटा तथ्यांक हेरौं । यो संघीयता लागू गरेपछि राज्य संरचनाभित्रका व्यक्तिहरुलाई पाल्न (तलब, भत्ता, मोटर, बंगला आदि) जनताले तिरेको तिरो (कर) ले पुग्दैन । अर्थात् राजस्वभन्दा साधारण खर्च धेरै छ । विकास खर्चका लागि कि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ, कि त विदेशीसँग हात पसार्नु पर्छ ।

आ. २०७८/७९ को बजेटमा राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान छ । साधारण खर्च अर्थात् राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहायकसम्मका तलब, भत्ता, तिनले चढ्ने गाडी, तिनका आसेपासेलाई विभिन्न आयोग र प्रतिष्ठान बनाइएर गरिएका भर्तीलाई पाल्नका लागि मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट १० खर्ब ४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । साधारण खर्चको अनुमान ठ्याक्कै मिल्छ, अझ कहिलेकाहीं त अनुमान गरिएको भन्दा बढी हुन्छ । तर राजस्व अनुमान मिल्दैन । किनभने उठ्छ भन्ने अनुमान हो । युवराज खतिवडाले संशोधन गरेजस्तो । वैदेशिक ऋण तीन खर्ब आउने अनुमान छ । त्यो पनि मिल्दैन । आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब छ । विदेशी ऋणका सावाँ ब्याज भुक्तानी मात्रै दुई खर्ब ७ अर्ब छ । अब कूल विकास खर्च भनिएको चार खर्ब ३५ अर्ब हो । यो पैसा विदेशी र स्वदेशी ऋण हो । त्यही विकास (पुँजीगत) खर्च पनि पूरा खर्च हुँदैन । अनि कहाँबाट विकास गर्ने ?

गण्डक, कर्णाली, कोसी, महाकालीजस्ता नदी बेसिनबाट उत्पत्ति भएदेखि सीमा नकटेसम्म के कस्ता फाइदा लिन सकिन्छ ? त्यसको कहिले पनि अध्ययन भएको छैन, पहिचान गरिएको छैन । नदीलाई आर्थिक हिसाबले अध्ययन गर्दा के कस्ता फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने नै नदी बेसिनको मुख्य लक्ष्य हुनुपथ्र्याे । अर्थात् नदीको टाउकोदेखि पुच्छर (सीमा) सम्म योजना गर्नुपर्छ । समष्टिगत रुपमा एउटै योजना बनाएको भए अहिले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनामा यो विवाद आउने थिएन । कालीगण्डकी बेसिनमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो भूल कालीगण्डकी ‘ए’ को निर्माण हो ।

तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले उक्त मास्टर प्लानमा भएका कुरालाई पूर्णतः उपेक्षा गरिदिए । जतिसक्दो छिटो ठेक्कापट्टा गर्न जहिले पनि हाम्रा मन्त्री र ब्यूरोक्र्याट्सलाई हतार हुन्छ । त्यो हतारभित्र आर्थिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । आफू पदमा भएको बेला गरिहाल्न पाए ‘नियमानुसार’ आउने कमीसन आइहाल्छ भन्ने हतारो मात्र हो । अब कालीगण्डकी ‘ए’ को निर्माणले डाइभर्सनको लागत बढ्ने भयो । कमजोर भूगर्भमा बन्ने भयो । कमजोर भूगर्भ जहिले पनि अनिश्चित हुन्छ— चमेलियाको सुरुङजस्तो । कालीगण्डकी–१ बनेको भए गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, रुपन्देही, कपिलवस्तु सबैका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो ।

कालीगण्डकीको पाठ अब अरु नदी बेसिनमा राज्यले सिक्नैपर्छ । किनभने कालीगण्डकी–तिनाउ मात्र होइनन, अरु डाइभर्सन पनि छन् । सेती–कैलाली, मादी–दाङ, नौमुरे–कपिलवस्तु, सुनकोसी–कमला, सुनकोसी–मरिन र भेरी–बबई । यी डाइभर्सनहरुलाई विवादरहित तवरले कार्यान्वयन गर्न पनि नदी बेसिन गुरुयोजनाका आधारमा गर्नुपर्छ । यसका लागि अध्ययन अद्यावधिक गर्ने, अध्ययनमा राज्यले लगानी गर्ने, फाइदाहरू पत्ता लगाउने, जलाशययुक्त आयोजना बन्ने ठाउँमा पूर्वाधार बन्न नदिने, राज्यले ती सम्भाव्य डुबान क्षेत्रमा चारकिल्ला लगाउने यसका लागि सालबसाली क्रमशः मुआब्जा दिनुपर्ने भए दिएर अधिग्रहण गरिहाल्ने कार्य गर्नुपर्छ । सन् १९८३ मै जाइकाले गरेको अध्ययनले सप्तगण्डकी आयोजना निर्माण भएको भए अहिले त्यो क्षेत्रमा यति धेरै संरचना बन्ने थिएनन् । चितवन र नवलपरासीका हजारौं हेक्टरमा वर्षभरि सिंचाइ पुग्ने, २२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने यस्तो आयोजना अहिले आएर कसरी असम्भव भयो भन्दा यही नदी बेसिनको योजना नबनेर र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
असार १८, २०७८ शुक्रवार १८:३२ बजे