काठमाडौं : प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री स्वयंले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरेका उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउन भाँजो हालिरहेका बेला नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको मधेस प्रादेशिक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९ हजार ४ सय ७ जना ग्राहकको लाइन काटेको छ ।
यता प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ६ वटा उद्योगको लाइन काट्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले सुरुमा मौखिक रुपमा नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । 
प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको ‘फरमान’ पालना नभएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगलाई लाइन जोडाउन त्यस्तै ‘फरमान’ जारी गरेका थिए । आयोगले खड्काको निर्देशन पालना गर्दै लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएपछि मात्र ती ६ उद्योगीको लाइन काटिएको थियो । अदालतमा मुद्दा परेका र महालेखापरीक्षकले उठाउनुपर्ने भनेको बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
यता मधेस प्रदेशका बक्यौता नतिरेर लाइन कटानमा परेका उद्योग र गार्हस्थ्य ग्राहकहरुको प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग पहुँच नभएका कारण ‘मारमा परेको’ व्यंग्य मधेस प्रदेश कार्यालयमा चल्न थालेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मधेस प्रादेशिक कार्यालयले आव २०७९/८० मा पनि २८ हजार  ९ सय २३ वटा ग्राहकको लाइन काटेको थियो । त्योभन्दा अघि आव २०७८/७९ मा २६ हजार ५ सय ५३ ग्राहकका लाइन काटिएका थिए । 
आव २०८०/८१ मा लाइन काटिएका ग्राहकहरुले एक अर्ब ५७ करोड ४४ लाख ३८ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार लाइन काटेर कारबाही गर्दा ३७ हजार ५६ ग्राहकले पैसा बुझाएर पुनः लाइन जोडेका थिए । 
लाइन जोडेकाहरुबाट प्रदेश कार्यालयले आव २०८०/८१ मा एक अर्ब १४ करोड ७७ लाख ९४ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ असुलेको थियो । यसरी लाइन पुनः जोड्दा प्राधिकरणले सेवा शुल्क मात्र ३ करोड१४ लाख २४ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ उठाएको थयो । 
यसैगरी अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणको मधेस प्रादेशिक कार्यालयले २८ हजार ९ सय २३ जना ग्राहकको लाइन काटेको थियो । ती लाइन काटिएका ग्राहकहरुले प्राधिकरणलाई इक अर्ब ३० करोड १६ लाख ९२ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । प्राधिकरणले लाइन काट्ने कारबाही थालेपछि उनीहरुले ८५ करोड ३२ लाख ३१ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ बुझाएका थिए ।
प्राधिकरण मधेस प्रादेशिक कार्यालय पहिलोपटक लाइन काटेर बक्यौता असुल गरेको भने होइन । उसले आव २०७८/७९ मा पनि मधेस प्रदेशका २६ हजार ५ सय ५३ वटा ग्राहकका लाइन काटेको थियो । ती ग्राहकहरुले प्राधिकरणलाई १ अर्ब २८ करोड २७ लाख२३ हजार १९ रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेर कारबाही थाल्दा त्यति बेला पनि ८४ करोड ६७ लाख २४ हजार एक सय ५८ रुपैयाँ असुलेको थियो । 

यसैगरी मधेस प्रदेशको प्राधिकरणले आव २०८०/८१ मा छुट बिल बापतको २ करोड ६६ लाख ७४ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ पनि उठाएको छ । यता डेडिकेटेडवाला उद्योगीहरुले प्राधिकरणले छुट बिल काट्यो भनेर कोलाहल मच्चाइरहेका बेला प्रदेश प्राधिकरणले भने २६ लाख २३ हजार ३ सय ७६ युनिट छुट बिल ‘रिकभर’ गरेको हो । 
उक्त कार्यालयले आव २०७९/८० मा ५९ लाख ९८ हजार ७ सय ३१ युनिट बिजुली छुट बिलबापत पुनः प्राप्त गरेको छ । उक्त वर्षको यस्तो छुट बिल बापत प्राकिरणले ६ करोड ३२ लाख पाँच हजार २ सय २५ रुपैयाँ उठाएको हो । 
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी चुहावट (३५.३६ प्रतिशत) रहेको मधेस प्रादेशिक कार्यालयले चुहावटविरुद्ध आक्रामक कारबाही चलाएको छ । आव २०८०/८१ मा ७ हजार ९७ पटक चुहावट कारबाही चलाएको थियो । 
उक्त कारबाहीमा २ हजार ६ सय ५६ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । चुहावट कारबाहीबाट प्राधिकरणले ६२ करोड तीन हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ असुलेको थियो । कारबाहीका क्रममा ५४ लाख ९४ हजार २ सय ७६ युनिट उठेको थियो । 
यस्तै कारबाही आव २०७९/८० मा सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले मधेस प्रदेशमा मात्र २ हजार ८ सय ४८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उसले ६ हजार ८ सय ४८ पटक चुहावटविरुद्धको कारबाही सञ्चालन गरेको थियो । त्यस वर्ष चुहावट कारबाहीबाट मात्रै प्राधिकरणले ५ करोड २१ लाख ९३ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ उठाएको थियो । 
यति कारबाही गर्दा पनि मधेस प्रदेश सबैभन्दा उच्च चुहावट भएको प्रदेशमा दरिएको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशको विद्युत् वितरण चुहावट १५.२९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।