जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

वनको अनौठो नियम— प्रसारण लाइन बनाएबापत नेपाल सरकारले नेपाल सरकारलाई नै पैसा तिर्नुपर्ने

जलसरोकार
शुक्रबार, भदौ २८, २०८१ | १२:४७:२३ बजे

काठमाडौं : कपिलवस्तुको मोतीपुरदेखि अर्घाखाँचीसम्मको वन खण्डमा प्रसारण लाइन निर्माण गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिभिजन वन कार्यालयलाई २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण भइरहेको र हाल अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजनाका लागि सरकारले सरकारलाई पैसा तिर्नुपरेको हो । 
बुर्तिबाङ–पाउदी अमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले वन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लगेबापत उक्त रकम तिर्नु परेको हो । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित यस आयोजनाको लागत ३ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर छ ।
आयोजना प्रमुख मनोज चौधरीका अनुसार कपिलवस्तुदेखि अर्खाखाँचीसम्मको खण्डका लागि २१ करोड ५३ लाख र अर्घाखाँचीदेखि बुर्तिबाङसम्मको ६ करोड रुपैयाँ वन क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाको शुल्क हो ।


दुई महिनाअघि मन्त्रिपरिषदले रुख कटान अनुमति दिए पनि डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्झौता गर्न बाँकी रहेको चौधरीले बताए । ‘हामीले काम चालू राखेका छौं, पैसा तिर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं,’ चौधरीले जलसरोकारसँग भने, ‘पैसा पछि प्रक्रिया पु¥याएर तिर्दै जाने साथै काम पनि चालू राख्दै गुल्मीसम्म काम गरिएको र चार्ज भइसकेको छ ।’
उनका अनुसार वनले पैसा माग गरिरहेको छ, तर हामीलाई काममा भने रोक लगाएको छैन । वर्षायाम भएकाले उक्त क्षेत्रमा पानी परिरहने हुँदा काम गर्न नपाएको चौधरीको गुनासो छ । ‘हरेक दिनको दुई, तीनपटक पानी पर्छ, भिजेको जंगलमा भित्र पस्न सकिंदैन, अब बाग्लुङको ग्वालीचौरमा जम्मा १६ वटा टावर मात्र ठड्याउन बाँकी छ,’ चौधरीले भने ।


यो आयोजनाअन्तर्गत कपिलवस्तुदेखि अर्घाखाँची हुँदै गुल्मीसम्म र त्यहाँबाट बाग्लुङसम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन र ठाउँ ठाउँमा १३२/३३३/११ केभीका सवस्टेसनहरु निर्माण भइरहेको छ । 
यी जिल्लाहरुमा १३२ केभीको प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण गरेर विद्युतको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, झ्याप झ्याप बत्ती जाने क्रिया नियन्त्रण गर्ने र प्राविधिक चुहावट घटाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ सालदेखि निर्माण थालेको हो । यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई पनि जोड्ने अर्काे प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । 
आयोजनाअन्तर्ग कपिलवस्तुको मोतीपुर, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, गुल्मीको तम्घास र पाउदी–अमराई र बाग्लुङको बुर्तिबाङमा १३२/३३/११ केभीका सवस्टेशन र ८६ किलोमिटर १३२ केभीको डब्बल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण भई चालूसमेत भइसकेको चौधरी बताउँछन् । 
यीमध्ये मोतीपुरमा १३२/३३/११ केभीको सवस्टेशन, मोतीपुरदेखि सन्धिखर्कसम्म  ३७.६०५ किलोमिटर (७५.२१ सर्किट किलोमिटर) १३२ केभीको प्रसारण लाइनको चार्ज भई २०७८ मंसिर ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । 
त्यसैगरी सन्धिखर्कमा १३२/३३/११ केभीको सवसटेशन पनि सोही वर्षको चैत १२ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । सन्धिखर्क–तम्घास १३२ केभी डब्बल सर्किट प्रसारण लाइन (१५ किलोमिटर) गत असार तीन गते र तम्घासको १३२/३३/११ केभी सवस्टेशन असार ५ गते चार्ज भएको थियो । 
तम्घास–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाग्लुङको ग्वालीचौरमा १६ वटा टावर गाड्ने कार्य रोकाउन स्थानीयले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले एक महिनाअघि उक्त रिट खारेज गरेको छ । 
आगामी मंसिरसम्म यो सम्पूर्ण आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ । 
 

 

प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ २८, २०८१ | १२:४७:२३ बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया