काठमाडौं : विद्युत् विकास विभागले आफूलाई निजी क्षेत्रको भरोसायोग्य ऊर्जा सहयात्रीका रूपमा स्थापित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण, नियमन र नीतिगत सुधारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

विभागको ३३औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै विभागका उपमहानिर्देशक सुनिल पौडेलले निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा देशलाई उज्यालो बनाएको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उनीहरूको योगदानप्रति विभागको उच्च सम्मान रहेको बताए।

"हामी आफूलाई निजी क्षेत्रको भरोसायोग्य ऊर्जा सहयात्रीका रूपमा चिनाउन चाहन्छौँ," उनले भने, "निजी क्षेत्रको अथक प्रयासले ऊर्जा क्षेत्र आज देशकै सबैभन्दा आशालाग्दो क्षेत्रका रूपमा विकास भएको छ।"

पौडेलले विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार स्थापना भएको तत्कालीन विद्युत् विकास केन्द्र अहिले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास र अनुगमन गर्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकसित भएको बताए। उनका अनुसार विभागले विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने, निर्माणाधीन आयोजनाको अनुगमन र सहजीकरण गर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने, आयोजना बैंक तयार गर्ने तथा केही आयोजनाको निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएको छ। नेपाल-भारतबीचका द्विपक्षीय जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनमा समेत विभागको भूमिका रहेको उनले बताए।

उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा समेत विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गरे।

नेपाललाई लामो समयको लोडसेडिङबाट मुक्त गराई अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने देश (Net Electricity Exporter) को अवस्थामा पुर्‍याउन विभागले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी लक्ष्य प्राप्तिमा पनि विभागको उल्लेखनीय योगदान रहेको बताए।

कार्यसम्पादनका क्रममा स्रोत-साधनको अभाव तथा केही संस्थागत सीमितता रहे पनि विभागले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको पौडेलको भनाइ थियो। कुनै समय निजी क्षेत्रलाई विकास गर्न आयोजना नै उपलब्ध नभएको अवस्थामा विभागले आफैँ आयोजना अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको र अहिले पनि उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार विभागले आयोजना विकासका लागि आवश्यक विभिन्न निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आयोजना विकासका क्रममा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको र कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन गर्ने प्रवर्द्धकविरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।

पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभागले ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म विभागले ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.८८ प्रतिशतले बढी हो। अन्तिम हिसाब गर्दा यो रकम ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विभागले १८३ वटा आयोजनाका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सिफारिस, ३ हजार ५६१ मेगावाट क्षमताका १०९ वटा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, १ हजार ८८८ मेगावाट क्षमताका ३२ वटा उत्पादन अनुमतिपत्र, ६६८ किलोमिटर लम्बाइका २३ वटा प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिपत्र तथा ६८१ किलोमिटर लम्बाइका ५६ वटा प्रसारण लाइन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको जानकारी दिए।

आगामी दिनमा पनि विभाग नीतिगत सुधार, उत्कृष्ट सेवा प्रवाह र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा अझ प्रतिबद्ध रहने उनले बताए।